विश्वविद्यालय पेंशनरों को मिलेगा 6वां वेतनमान, 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर में कैबिनेट मीटिंग

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने मप्र के पर्यटन निगम को उत्कृष्ट पर्यटन सेवाएं देने के लिए 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया है तथा 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक देशभर में पर्यटन पर्व मनाया जाएगा। इस अवधि में प्रदेश के मंत्रि-परिषद सदस्य अपने जिले और प्रभार के जिलों के पर्यटन स्थलों का दौरा कर बैठकें करेंगे। आगामी 25 अक्टूबर को औंकारेश्वर के सैलानी में कैबिनेट की बैठक होगी।

शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 25 अक्टूबर को सैलानी में शंकराचार्यों की भी बैठक है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए धातु संग्रह का काम शुरु करने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रिपरिषद सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग में भ्रष्टाचार पर बारीकी से नजर रखें तथा जीरो टालरेंस की नीति का कड़ाई से पालन करें और देखें कि सुशासन की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।

डेयरियों का होगा विस्थापन
प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर महानगरों सहित अन्य नगरों में डेयरियों का बाहर विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग नगरीय प्रशासन विभाग को भूमि उपलब्ध कराएगी तथा नगरीय प्रशासन विभाग संबंधित नगरीय निकायों को भूमि आवंटित करेगा। गौरतलब है कि एनजीटी ने शहरों से डेयरियों को हटाने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे।

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले
छिंदवाड़ा में उद्योग को भूमि आवंटन किया गया।
उद्योग संचालनालय की संरचना में बदलाव होगा तथा 20 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे।
3 विद्युत वितरण कंपनियां चलाने वाले एमपी पावर लिमिटेड के अंतर्गत 558 नए पद भरे जाएंगे।
सरकार कर्मचारी हितैषी है इसलिए विभाग स्तर पर ही कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाया जाए ताकि उन्हें कोर्ट न जाना पड़े।
पावरलूम बुनकर संस्थाओं को 90 करोड़ रुपयों का लाभ मिलेगा जिससे 25 हार्स पावर के स्थान पर 150 हार्स पावर मोटरें लगाई जाएंगी। इससे रोजगार बढ़ेगा।
उच्च शिक्षा विभाग अपने रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवे वेतनमान की पेंशन का लाभ देगा, इससे करीब 1200 लोग लाभान्वित होंगे तथा 18 करोड़ रुपयों का व्यय भार आएगा।