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शिक्षा का स्तर सुधारने कवायद शुरू , प्राचार्यों को नोटिस भेज किया जवाब तलब
![Education Department try to improve education levels in tribal areas Education Department try to improve education levels in tribal areas](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2017/09/education-department-try-to-improve-education-levels-in-tribal-areas_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क डिण्डौरी। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रशासनिक कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है । इसी कड़ी में ऐसे प्राचार्यों क ो नोटिश देकर जबाब तलब किया गया है जिनके विरूद्ध काफी शिकायतें पाईं गई थीं ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डिण्डौरी के द्वारा दो प्राचार्यो को कारण बताओं नोटिस जारी कर तलब किया गया है इसमें एक प्राचार्य डीसी कुशराम शाउमावि कूड़ा को छात्रवृत्ति के भुगतान में लापरवाही बरतने पर नोटिस भेजा गया है जबकि दूसरे प्रभारी प्राचार्य बीपी सिंह हाई स्कूल धुर्रा के द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता बरतने पर नोटिस भेज तलब किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य सिंह धुर्रा के संकुल प्राचार्य है। यहां उनके अधिनस्थ कार्यरत अध्यापक संवर्ग की मासिक उपस्थिति संधारित की जाती है। यहां प्रतिमाह शिक्षा पोर्टल में कर्मचारियों का मानदेय जनरेट कराकर बैंक खातों में भुगतान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इसी प्रक्रिया में प्राचार्य सिंह ने लापरवाही बरती जिसमें कुछ शिक्षकों की वेतन में कटौती कर ली गई तो कुछ शिक्षकों को ज्यादा वेतन का भुगतान कर दिया गया। मानदेय भुगतान में की गई अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य को एक सप्ताह के अंदर जबाव देने के लिए कहा गया है।
एक संकुल से लटकी छात्रवृत्ति
डिण्डौरी विकासखण्ड अंतर्गत 14 संकुलों में सहायक आयुक्त और बीईओ के संयुक्त प्रयास से शतप्रतिशत छात्रवृृत्ति का वितरण हो चुका है जबकि अन्य विकासखण्ड कार्यालयों में मात्र 10 फीसदी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। इधर डिण्डौरी के एक संकुल कूड़ा के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति देयक प्रस्तुत न किए जाने के चलते अब तक इस संकुल के छात्रों को छात्रवृृत्ति नहीं मिल पाई है जिसे अधिकारियों ने लापरवाही मानते हुए नोटिस भेजा है। इसी तरह संकुल कूड़ा के प्राचार्य डीसी कुशराम द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी लापरवाही बरती गई है। जिस पर उच्चाधिकारियों ने अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए वेतन अगस्त माह का रोक दिया गया।
Created On :   20 Sep 2017 7:54 AM GMT