बेलगाम खनिज माफिया, धड़ल्ले से जारी उत्खनन

डिजिटल डेस्क,कटनी. जिले में रेत सहित बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन पर लगाम लगा पाने में खनिज विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। जिले में रेत के खनन पर एनजीटी के निर्देश पर लगाई गई पाबंदी का भी खनन माफियाओं पर कोई असर नहीं है। माधवनगर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से मुरूम, बाक्साइड तथा लेट्राइट का अवैध खनन जारी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माधवनगर थाने से महज 2 किलोमीटर तथा खनिज विभाग के कार्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है।

जिले भर में बेशकीमती खनिज के अवैध खनन तथा परिवहन को रोकने का जिम्मा खनिज विभाग के कंधों पर है, लेकिन खनिज विभाग के मैदानी अमले से लेकर एसी चैंबर में बैठने वाले खनिज अधिकारी फील्ड पर इस गोरखधंधे को रोकने की बजाय गोरखधंधे से आ रही मलाई खाने में व्यस्त हैं। सूत्र बताते हैं कि रेत तथा खनिज के अवैध खनन की सूचना दिए जाने के बावजूद खनिज निरीक्षक समय पर मौके पर नहीं पहुंचते। इतना ही नहीं जिले में अवैध रूप से चल रहे क्रेसर प्लांटों की भी जांच नहीं की जा रही। गिट्टी का भी अवैध परिवहन खनिज विभाग के मैदानी अमले के संरक्षण में जारी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो खनिज तथा रेत के अवैध खनन से जुड़े मामलों को दर्ज किए जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण खनिज विभाग को सौंप दिए जाते हैं लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।

कार्रवाई का भी असर नहीं

जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने का सीधा फायदा रेत ठेकेदारों ने उठाया। ढीमरखेड़ा, विजयराघवगढ़, बड़वारा तथा बरही क्षेत्र में प्रतिबंधित रेत खदानों में रेत ठेकेदार तथा रेत माफिया सेंध लगाए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि ढीमरखेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व तथा पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते जेसीबी पकड़ी थी। इसके बाद भी खनन माफिया अवैध उत्खनन करने से बाज नहीं आ रहे। ढीमरखेड़ा में बम्हौरी घाट, दशरमन तथा दतला नाला से रेत का खनन हो रहा है। इसी तरह बड़वारा, विजयराघवगढ़ व बरही क्षेत्र में भी कुछ रेत खदानों में सत्ता दल से जुड़े रेत माफिया बेखौफ होकर रेत का खनन कर रहे है। वहीं दूसरी ओर माधवनगर क्षेत्र में इमलिया, छहरी तथा कछगवां क्षेत्र में मुरूम एवं बाक्साइड की बंद खदानों में खनन माफिया बेरोक-टोक अवैध खनन कर रहे हैं। सत्तादल की वजह से पुलिस व प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है।