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पुलिसकर्मी समेत पांच तस्कर गिरफ्तार, दो जीवित पेंगुलिन बरामद

February 23rd, 2021 23:42 IST
पुलिसकर्मी समेत पांच तस्कर गिरफ्तार, दो जीवित पेंगुलिन बरामद


डिजिटल डेस्क उमरिया। वन्यजीव एवं प्रकृति संसाधनों से परिपूर्ण उमरिया को तस्करों की नजर लग चुकी है। शहडोल वन वृत्त क्षेत्र अंतर्गत पहले शहडोल फिर बांधवगढ़ और अब वन विकास निगम क्षेत्र से तीन आरोपी पकड़े गए। खरीद-फरोख्त की तैयारी में जुटे आरोपियों को सोमवार शाम रंगे हाथ पेंगुलिन के साथ गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के बाद कटनी जिले के बड़वारा में छापेमारी हुई। वहां भी दो आरोपी पेंगुलिन वन्यजीव के साथ मिले। ये जीव दुर्लभ व विलुप्त प्राय: श्रेणी में माना गया है। संयुक्त टीम ने में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, डब्ल्यूसीसीबी(वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो), एससीएफ  जबलपुर, मध्यप्रदेश राज्यवन विकास निगम, कुंडम परियोजना के अफसर शामिल रहे। उमरिया में पकड़े गए आरोपियों में आशीष इक्का पिता राजप्रभा (३४) निवासी पीटीएस उमरिया, मोहन लाल कोल पिता लालजी (४०) निवासी चंदवार तथा जितेन्द्र वर्मा पिता रामविशाल (३४) निवासी बिलासपुर उमरिया शामिल हैं।
संभागीय प्रबंधक वन विभाग निगम ने बताया डब्लूसीसीबी, एसटीएफ  जबलपुर को मुखबिर से उमरिया में दुर्लभ प्रजाति वन्यजीव प्राणी पेंगुलिंग तस्कर की सूचना मिली थी। लिहाजा उन्होंने बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व की टीम समेत मिलकर संयुक्त टीम गठित की। आरोपियों से संपर्क कर घेराबंदी की। कक्ष क्रमांक ८२५ हवाई पट्टी के पास तीनों संदिग्ध व्यक्ति दिखे। उन्हें रोकने पर भागने का प्रयास करने लगे। घेराबंदी कर वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। पास रखे हुए सामान को दिखाने के लिए कहा गया। पहले आनाकानी की फिर सामान दिखाने पर उनके पास एक जीवित पैंगोलिन मिला। इसकी पहचान अनुसूचित प्रथम श्रेणी का वन्यजीव और विलुप्त की कगार पर पाया गया। कार्रवाई करते हुए टीम ने तीनों आरोपी, दो मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
कटनी से जुड़े तार, दो यहां भी धराए-सोमवार शाम इस कार्रवाई में पूछताछ  के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के सुराग मिली। ये लोग बड़वारा जिला कटनी के बताए गए। देर रात लगभग 12.00 बजे एक टीम ने बड़वारा के लिए रवाना हुई। राज्य वन विकास निगम परियोजना के साथ डिप्टी रेंजर तिमरेश इवने के साथ बड़वारा में दबिश शुरू हुई। आरोपियों द्वारा बताए गए पते पर टीम के कुछ लोग व्यापारी बनकर पहुंचे। वहां से घेराबंदी करके दो आरोपियों लोगों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर एक जीवित पेंगलीन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्त में आया। समस्त सामग्रियों को कब्जे में लेकर बड़वारा में कार्यवाही जारी है।
बढ़ रहे तस्करी के मामले, -साल २०१९ के बाद से विलुप्त प्राणी पेंगुलिन की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जानकार बताते हैं अंतर्राष्टीय स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं। पिछले दो माह में दूसरी बार बड़ी कार्यवाही की गई है। इसमे डब्ल्यूसीसीबी, वन विभाग, निगम और एसटीएफ  के द्वारा संयुक्त भूमिका निभाई गई। क्षेत्र संचालक विंसेंट रहीम, डब्ल्यूसीसीबी के डायरेक्टर अभिजीत रॉय चौधरी, एसटीएफ  जबलपुर एसपी नीरज सोनी के निर्देशन में संयुक्त कार्यवाही हुई। वन विभाग का कहना है वन्यजीव अपराध में लिप्त गिरोह से संबंधित अवैध व्यापार को रोकने के लिए विवेचना जारी है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में नए नाम भी सामने आ सकते हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।