MP : प्रदेश में नए तालाब खोदने में शासन एवं प्रशासन के लोग श्रमदान करेंगे
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में अब नए तालाब खोदने में शासन एवं प्रशासन के सभी लोग श्रमदान करेंगे तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वयं श्रमदान करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों, सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले महीने 12 दिसंबर 2017 को छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अब निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम शिवराज ने सम्मेलन में कहा था कि सागर संभाग में सभी छोटे-बड़े तालाबों का सीमांकन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। गांव-गांव में नए तालाब बनाने के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक नए तालाब, चैक डेम, स्टाप डेम, नाले बनाने के अलावा बोरीबंधान के कार्य भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन का प्राण है जल। इसलिए जल संरक्षण के लिए जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा।
खजुराहो में बुन्देलखंड के विशेष संदर्भ में आयोजित इस राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन में शिवराज ने यह भी कहा था कि बुन्देलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए शासन, समाज तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी संगठन मिल-जुलकर कार्य करेंगे। बुन्देलखंड क्षेत्र में वर्षा की स्थिति पर सूखती नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। गरमी के मौसम में पूरे बुन्देलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य और वर्षाकाल में अधिक से अधिक पौधरोपण के कार्य कराए जाएंगे। इससे वर्षा जल रूकेगा और धरती की प्यास बुझेगी। इससे भूमि में नमी बनी रहेगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। इससे क्षेत्र का किसान खुशहाल होगा।
उनकी घोषणा पर राज्य सरकार ने न केवल सागर संभाग बल्कि पूरे प्रदेश में नए तालाब खोदने में शासन एवं प्रशासन द्वारा श्रमदान करने का निर्णय लिया है। अब इस पर कार्ययोजना तैयार कर आने वाले दिनों में काम प्रारंभ हो जायेगा तथा मुख्यमंत्री स्वयं भी श्रमदान करेंगे।
मप्र जीएडी उप सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि छतरपुर में सीएम ने तालाब खोदने में शासन एवं प्रशासन के श्रमदान की घोषणा की थी तथा अब इस घोषणा का पूरे प्रदेश में पालन होगा जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
