रैगिंग के मामले में एमपी अव्वल, यूजीसी ने कहा एमपी को बनाये रैगिंग फ्री स्टेट
डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्र सरकार के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एमपी सरकार को आंकड़ों के आधार पर जानकारी भेजी है कि एमपी राज्य में रैगिंग की स्थिति पूरे देश की तुलना में काफी गंभीर है। इसलिए एमपी को अब रैगिंग फ्री स्टेट बनाया जाये।
यूजीसी की इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों, उच्च शिक्षा के समस्त क्षेत्रीय संचालकों और शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सोमवार को निर्देश जारी कर कहा है कि जिन कालेजों और विश्वविद्यालयों के परिसर में रैगिंग से संबंधित घटना हो, उसकी जानकारी एंटी रैगिंग सेल को आवश्यक रुप से दें और यदि कोई रैगिंग से संबंधित घटना में पुलिस कार्रवाई भी की गई हो तो उसकी सूचना भी विशेष रुप से एंटी रैगिंग सेल को दें। रैगिंग किया जाना दण्डनीय अपराध है और ऐसी सूचना नहीं देने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है।
