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जगदलपुर : इमली ,महुवा, टोरा आदि वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए बस्तर में लगाए जाएंगे उद्योग-श्री प्रवीर कृष्णा

January 09th, 2021 17:15 IST
जगदलपुर : इमली ,महुवा, टोरा आदि वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए बस्तर में लगाए जाएंगे उद्योग-श्री प्रवीर कृष्णा

डिजिटल डेस्क, जगदलपुर। बस्तर के वनोपज उत्पाद को बताया देश में सर्वेश्रेष्ठ चित्रकोट विकासखंड के विभिन्न प्रसंस्करण केंद्रों का किया निरीक्षण ट्रायफेड भारत शासन के प्रबंधक निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने कहा कि बस्तर जिले में इमली, महुवा, टोरा आदि वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु उद्योग लगाए जाएंगे। उन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात कही। श्री कृष्णा अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन लोहण्डीगुड़ा विकासखंड के वन विकास केंद्र धुरागांव में तैलीय बीज प्रसंस्करण केंद्र एवं इमली चटनी निर्माण केन्द्र, बड़े धाराऊर के साप्ताहिक बाजार, वन धन विकास केंद्र घोटिया में इमली प्रसंस्करण केंद्र ग्राम अलवाही में बेलमेटल केंद्र तथा ग्राम नारायणपाल में सोसायटी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एवं श्री सिल्क नारायणपाल के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने इस कार्य मे लगे समूह की आय को करोड़ों में बढ़ाने तथा वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु बस्तर जिले में उद्योग लगाने के साथ-साथ सभी बेल मेटल की खरीदी ट्रायफेड के माध्यम से करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर श्री रजत बंसल को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने बस्तर के वनोपज उत्पाद को अत्यन्त महत्वपूर्णं बताते हुए इसकी विशेषताओं को देश व दुनिया में पहुंचाने की बात कही। इस दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री बी. आनंद बाबू, मुख्य वन सरंक्षक श्री मोहम्मद शाहीद, वनमण्डलाधिकारी सुश्री स्टायलो मण्ड़ावी, सहायक कलेक्टर सुश्री रेना जमील सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। श्री प्रवीर कृष्णा ने ग्राम धुरागांव में तैलीय बीज प्रसंस्करण केन्द्र एवं इमली चटनी निर्माण कार्य का अवलोकन कर यहां के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस कार्य में लगे स्व-सहायता समूह के महिलाओं से बात-चीत की तथा उन्हें इसके माध्यम से प्रतिदिन होने वाले आय के संबंध में जानकारी दी। श्री प्रवीर कृष्णा ने महिलाओं को इमली का दाम बढ़ाने तथा उनके मेहनत का उचित दाम दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा ट्रायफेड की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने ग्राम बड़े धाराऊर के साप्ताहिक बाजार के अवलोकन कर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज का संग्रहण कर रही स्व-सहायता के महिलाओं से इस वर्ष के संग्रहण के लक्ष्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यहां के उत्पादों को देश के अन्य राज्यों में भी बिक्री करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे इसकी उचित दाम मिल सके। ट्रायफेड के प्रबंधक निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने वन धन विकास केन्द्र घोटिया में पहुंचकर इमली के प्रसंस्करण के कार्यों का अवलोकन किया। श्री प्रवीर कृष्णा ने घोटिया में इमली प्रसंस्करण के लिए कारखाना लगाने तथा इमली एवं अन्य उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए दरभा में कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इमली प्रसंस्करण के कारखाना स्थापित होने से हजारों की संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा प्रसंस्करण के सभी कार्यों को मशनीकृत करने की बात भी कही जिससे इस कार्य में लगे लोगों को सहुलियत मिल सके। उन्होंने बस्तर के वनोपज उत्पादों के प्रसंस्करण के कार्यों को पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बताया।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।