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जशपुरनगर : कलेक्टर ने जशपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का किया निरीक्षण

November 23rd, 2020 15:59 IST
जशपुरनगर : कलेक्टर ने जशपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का किया निरीक्षण

डिजिटल डेस्क, जशपुरनगर। कलेक्टर ने कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मतदान केन्द्र में उपस्थित रहते हुए कार्य संपादन करने के दिए निर्देश मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, संसोधन के लिए गांवों में मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की कलेक्टर ने दी हिदायत रातामाटी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं होने एवं कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित मिलने पर बीएलओ पर कार्रवाही तथा पर्यवेक्षक सहित अविहित अधिकारी को कारण बताओ नोटिश जारी करने के दिए निर्देश कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर अविलंब कार्यवाही करते हुए पटवारी रातामाटी पर कार्रवाही करने के अधिकारियों को दिए निर्देश जशपुरनगर 22 नवम्बर 2020 कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -12 जशपुर, के अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 267 नीमगांव, एवं 271 रातामाटी सहित अन्य मतदान केन्द्रों में चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री आर. एन. पांडे, तहसीलदार श्री लक्ष्मण राठिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कावरे द्वारा नीमगांव में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम कार्य का मुआयना करते हुए केंद्र मे उपस्थित कर्मचारियों से उनके कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में अब तक नाम जुड़वाने, एवं मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के लिए आये आवेदनों के संबंध में जानकारी लेते हुए मतदान केन्द्रों में 18 वर्ष पुर्ण हो चुके युवा मतदाता को फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, एवं मृत्य अथवा स्थानांतरण होकर अन्यत्र चले गए मतदाताओ का फॉर्म-7 भरवाकर नाम विलोपित करवाने के निर्देश दिए। साथ ही फार्म-8 संसोधन एवं फार्म 8-क, मतदान केन्द्र में परिवर्तन के लिए भरवाकर नाम परिवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 जनवरी 2021 के संदर्भ में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंनें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा विलोपित करने के लिए सभी ग्रामो में मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े सभी पर्यवेक्षक अविहित अधिकारी, बीएलओ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी को विशेष अभियान कार्यक्रम के दौरान केंद्र में उपस्थित रहकर कार्य संपादन करने की हिदायत दी। इस दौरान कलेक्टर श्री कावरे ने ग्राम पंचायत रातामाटी का भी निरीक्षण किया। उन्होनें मतदान केन्द्र में कार्यक्रम का संचालन नहीं करते पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीएललो विजयशंकर सचिव रातामाटी पर कार्यवाही करने एवं पर्यवेक्षक तरूण खल्खो तथा अविहित अधिकारी सुषमा तिग्गा सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिश जारी करने के निर्देश दिए। .इस अवसर पर वहां उपस्थित रातामाटी के ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से पटवारी रूकमणी सारथी के खिलाफ मुख्यालय में उपस्थित न रहने की शिकायत की गई। जिस पर कलेक्टर ने पटवारी रातामाटी पर अविलंब कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।