दैनिक भास्कर हिंदी: विधानसभा : तीन महीनों में 610 किसानों ने की आत्महत्या, प्याज किसानों का 387 करोड़ अनुदान बकाया

June 21st, 2019

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक राज्य में कुल 610 किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के इन मामलों में जिलास्तरीय समिति ने छानबीन के बाद 192 किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद के लिए पात्र करार दिया है। इसके बाद 182 परिवारों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है जबकि 96 मामलों को अपात्र करार दिया गया है। 323 मामलों की जांच अब भी जारी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मदद और पुनर्वास मंत्री सुभाष देशमुख ने यह जानकारी दी। राकांपा के अजित पवार, जयंत पाटीलकांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल, पृथ्वीराज चव्हाण आदि सदस्यों ने किसानों की आत्महत्या और उनके परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री देशमुख ने बताया कि साल 2015 से 2018 के बीच राज्य में कुल 12021 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें से 6888 मामलों में पात्र पाए गए किसानों के परिवारों में से 6845 परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है।  

राज्य में बढ़ रहे नवजात बच्चों के मौत के मामले

राज्य में नवजात शिशुओं की मौत के मामले लगातार बढ़ रही है। साल 2018-19 में 16539 नवजातों की मौत संक्रमण, न्यूमोनिया, जन्म के वक्त कम वजन और सांस लेने में तकलीफ के चलते ज्यादातर बच्चों की मौत हुई। साल 2017-18 में 13069 जबकि साल 2016-17 में 10348 नवजातों की मौत के मामले सामने आए थे। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, नसीम खान भाजपा के रणधीर सावरकर, शिवसेना के राहुल पाटील आदि सदस्यों ने राज्य में नवजातों की बढ़ती मौत से जुड़ा मामला उठाया था जवाब में मंत्री शिंदे ने बताया कि साल 2013 से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (सतत विकास लक्ष्य) के तहत शिशु मृत्युदर 10 से नीचे लाने की कोशिश हो रही है। साल 2014 में मृत्युदर 22 थी जो मौजूदा समय में घटकर 19 हो गई है। बालमृत्युदर कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार और चिकित्सकीय जांच के लिए कई कार्यक्रम जारी हैं।  

अकोला के जीएमसी अस्पताल के डाक्टर का प्रशिक्षण बढ़ाया

अकोला के जीएमसी अस्पताल में मरीज से उसकी बीमारी के बारे में पूछे बगैरउसे रेबीज का इंजेक्शन देने के मामले में प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर की प्रशिक्षण अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पाए गए लोगों के दो दिन के वेतन काट लिए गए हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी। भाजपा के गोवर्धन शर्मा ने इस साल अप्रैल महीने में मरीज को गलती से एंटी रेबीज का इंजेक्शन देने से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री महाजन ने बताया कि विभागप्रमुख स्तर पर मामले की जांच के दौरान सामने आया है कि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर, निवासी डॉक्टर और अधिपरिचारक घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

प्याज किसानों का बकाया है 387 करोड़ का अनुदान

इसके अलावा प्रदेश की सरकारी कृषि मंडियों में प्याज बेचने वाले किसानों का 387 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया है। जबकि किसानों को 114 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने प्याज बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। विधान परिषद में प्रदेश के विपणन राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने कहा कि पूरक मांगे मंजूर होने के बाद किसानों को बकाया अनुदान दे दिया जाएगा। प्रश्नकाल में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने प्याज उत्पादक किसानों को उचित कीमत न मिलने को लेकर सवाल पूछा था। एक सवाल के जवाब में खोत ने बताया कि प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए नाफेड के माध्यम से प्रदेश में 50 हजार मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया गया है। जिसमें अब तक 20 हजार मीट्रिक टन प्याज खरीदी जा चुकी है। खोत ने कहा कि प्याज निर्यात के लिए दिए जाने वाले अनुदान को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। इसको फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि सप्ताह भर में इस पर फैसला होगा।

सहकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू करने होगी सर्वदलिय चर्चा 

प्रदेश के जिन सहकारी संस्थाओं में राज्य सरकार का पूंजी निवेश नहीं है ऐसी संस्थाओं में नौकरी भर्ती के लिए आरक्षण लागू करने के लिए कानून में संशोधन पर फैसला सभी दलों से चर्चा के बाद किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य हरिसिंग राठोड ने यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में नौकरी भर्ती में आरक्षण लागू होने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में देशमुख ने कहा कि साल 2004 के कानून के अनुसार जिन सहकारी संस्थाओं में सरकार का पूंजी निवेश नहीं है। ऐसी संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर यवतमाल सहकारी बैंक खुले वर्ग से सरल सेवा भर्ती की जा रही है।

कर्जमाफी के लाभ से वंचित किसानों को खोजने के लिए समिति

प्रदेश में किसान कर्ज माफी से वंचित किसानों की जांच के लिए राज्य सरकार ने सहायक निबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति किसान और बैंकों से चर्चा करेगी। इसके बाद किसानों के कर्ज माफी के लिए समिति राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी। विधान परिषद में प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने किसान कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछा था। देशमुख ने बताया कि राज्य के लगभग 50 लाख 24 हजार किसानों को 18 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी मिली है।

शिवसेना विधायक ने भाजपा के पूर्व मंत्री बडोले पर लगाए आरोप 

मुंबई मनपा के नगरसेवकों को जाति प्रमाणपत्र देने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारियों को बचाने के लिए प्रदेश के तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले ने पूरी ताकत लगा दी थी। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना सदस्य अनिल परब ने यह गंभीर आरोप लगाया। परब ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच करके दोषी अधिकारियों को निलंबन का आश्वासन दिया था। सदन में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने भी निलंबन का आदेश दिया था। लेकिन तत्कालीन मंत्री बडोले के पीए डॉ. अतुल सोनवणे ने एक साल से जांच से जुड़ी फाइल को दबा कर रखा लिया था। जब सामाजिक न्याय विभाग के नए मंत्री सुरेश खाडे आए तो फाइल बाहर आई है। परब ने कहा कि मेरे पास एक नगरसेवक की ऑडियो क्लिप है, जिसमें अधिकारी 50 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। एक साल बीत जाने के बाद मामले की जांच नहीं हो सकी है। इसके बाद सभापति ने कहा कि मैं इस संबंध में बैठक बुलाकर मंगलवार को फैसला लूंगा।

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