लोक अदालत में निपटारे के लिए पहुंचेंगे दस हजार से अधिक केस

डिजिटल डेस्क कटनी। छुटपुट कानूनी मसलों तथा मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जहां वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। वहीं इस लोक अदालत को दोनों पक्षों का अच्छा रिस्पॉंस भी मिलने से निराकृत प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोक अदालत को और प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जिसका सार्थक परिणाम देखने मिल रहा है।
निराकृत प्रकरणों की संख्या में हो रहा इजाफा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष 8 अप्रैल को आयोजित लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन  के 2705 केस रिफर किए गए। जिनमें से 188 का निराकरण हुआ तथा 188 व्यक्तियों को लाभ हुआ। जबकि 8 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में रिफर  प्री-लिटिगेशन के 1927 केस में से 199 निराकृत हुए व 200 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 9 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में  प्री-लिटिगेशन के 648 रिफर केसों मेें से 193 का निराकरण हुआ व 239 व्यक्ति निराकृत हुए। इसी तरह 8 अप्रैल को आयोजित लोक अदालत में वर्षों से लंबित 3264 केस रिफर हुए और 369 केसों का निराकरण कर 846 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। 8 जुलाई को आयोजित लोक अदालत मेें 7234 लंबित मामले रिफर होकर पहुंचे जिनमें 392 निराकृत हुए व 957 व्यक्ति लाभांवित हुए। इसी तरह 9 सितंबर को आयोजित लोक अदालत ने 4396 लंबित प्रकरणों में से 483 निराकृत हुए व 997 व्यक्ति लाभांवित हुए।
लोक अदालत से पहले हो रही प्री-सीटिंग
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया ने बताया कि लोक अदालत में और अधिक बेहतर परिणाम लाने के लिए प्री-सीटिंग पर फोकस किया जा रहा है। 9 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में शामिल प्रकरणों के पक्षकारों के साथ लगातार प्री-सीटिंग की जा रही है। अब तक 27 प्री-सीटिंग हो चुकी है तथा 9 दिसम्बर से पूर्व करीब 8 प्री-सीटिंग और की जाएगी। जिससे लोक अदालत के दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण में समय की बचत हो सके। विवाह व बिजली संबंधी प्रकरणों पर फोकस है।
नेशनल लोक अदालत 9 को
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिले में लोक अदालतों की 25 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन की 2246 प्रकरण तथा न्यायालय के 8200 लंबित प्रकरणों को रखा जाएगा। इनमें प्री-लिटिगेशन  के तहत बैंक रिकव्हरी के 1583, बिजली बिल संबंधी 101, बीएसएनएल भुगतान संबंधी 500 सहित अन्य प्रकरण शामिल हैं। वहीं लंबित प्रकरणों मेें क्रिमिनल कंपाउडेवल 2498 प्रकरण, एनआई एक्ट के 863, एमएसीटी के 2013, बिजली बिल संबंधी 1101, विवाह संबंधी 1158 तथा 327 सिविल केस लोक अदालत में रखे जाएंगे।