447 शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नोटिस

डिजिटल डेस्क, वर्धा. किसी समय सहकार क्षेत्र में महत्व की व किसानों के हक की बैंक के रूप में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को पहचाना जाता था। यह बैंक घाटे में जाने से इस बैंक का व्यवहार सुचारु होने के लिए बैंक को संघर्ष करना पड़ रहा है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की कर्ज वसूली अब भी पूर्ण नहीं हुई है। कर्ज बकाया होने के कारण बैंक का आर्थिक लेखाजोखा जगह पर आने के लिए कठिनाई आ रही है। इन बकाएदार कर्मचारियों का समावेश है। गत अनेक वर्षों से कर्ज का भुगतान करने की ओर अनदेखी करने वाले इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की लटकती तलवार है। कर्ज का भुगतान नहीं करने पर इन बकाएदार कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करने की आशंका है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने अनेक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कर्ज वितरित किया है। अनेक कर्मचारियों की ओर वर्ष 2013 से कर्ज का बकाया है। बैंक के व्यवहार पर निर्बंध आने के बाद अधिकतर शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने अपने खाते दूसरे बैंक में खोले हैं। तब से अनेकों ने कर्ज का भुगतान नहीं किया है। बैंक का करीब 10 करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया वसूल करने के लिए बैंक की ओर से करीब 447 शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है।

रिजर्व बैंक ने करीब 9 वर्ष पूर्व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के व्यवहार पर निर्बंध लादे थे। इसमें अन्य कुछ जिला बैंकों का समावेश था। वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को शासन की ओर से आर्थिक मदद भी दी गई है। शासन द्वारा दी गई मदद से बैंक के व्यवहार को कुछ सहयोग मिला, लेकिन इसके बाद भी बैंक का कामकाज सुचारु नहीं होकर बैंक का व्यवहार सुचारु करने के लिए अधिक मदद की आवश्यकता है। बैंक का बकाया बढ़ने से वसूली का सवाल निर्माण हुआ। बैंक ने कृषि तथा गैरकृषि कर्ज का वितरण किया है, लेकिन अनेकों ने बैंक से लिए कर्ज का भुुगतान नहीं करने से बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। रिजर्व बैंक ने निर्बंध लादने के बाद तो बैंक स्थिर हो गई है। बैंक को शासन की ओर से आर्थिक मदद मिलने पर भी बैंक का व्यवहार सुचारु करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब बैंक की ओर से कार्रवई करने की शुरुआत की गई है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से लिए कर्ज का भुगतान नहीं करने वाले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बैंक की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी बकाएदारों ने कर्ज का भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई होने की आशंका है।