अब सांसदों ने भी राज्य सरकार से मांगा आवास ऋण अनुदान

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राजधानी भोपाल के रचना नगर में विधायकों एवं सांसदों के लिए राज्य सरकार रचना टावर नाम से आवासीय परिसर का निर्माण कर रहा है। इन आवासों खरीदने के लिए सांसद भी अब राज्य सरकार से ऋण अनुदान मांग रहे हैं जबकि प्रावधान सिर्फ विधायकों के लिए उपलब्ध है।

गौरतलब है कि रचना टावर में कुल 350 MIG-HIG फ्लेट बन रहे हैं। इनमें 85 प्रतिश्त फ्लेट विधायकों के लिs तथा शेष 15 प्रतिशत सांसदों के लिए रिजर्व हैं। इनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है तथा नवंबर-दिसम्बर 2018 तक इनका निर्माण पूर्ण कर आवेदक विधायकों/सांसदों को इनका पजेशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य आवास संघ के बनाए जा रहे इस आवासीय परिसर में चूंकि इन फ्लेटों की कीमत बहुत अधिक है इसलिए ज्यादातर जनप्रतिनिधि बैंकों से ऋण मांग रहे हैं।

राज्य सरकार का संसदीय कार्य विभाग विधायकों को आवास हेतु बैंक लोन में ऋण अनुदान देता है जिसके तहत बैंक ऋण पर विधायक को 4 प्रतिशत ब्याज तथा शेष ब्याज राज्य सरकार अपने खजाने से देती है, लेकिन यह सुविधा सांसदों को नहीं है। लिहाजा मंदसौर से भाजपा के लोकसभा सदस्य सुधीर गुप्ता ने राज्य शासन से लिखित मांग की है कि सांसदों को भी विधायकों की तरह ऋण अनुदान दिया जाए, लेकिन संसदीय कार्य विभाग एवं मप्र विधानसभा सचिवालय इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ विधायकों को ऋण अनुदान देने का ही प्रावधान है।

मप्र विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि हम विधायकों को वाहन एवं आवास हेतु लिए गए बैंक ऋण पर अनुदान देते हैं। यदि ब्याज दर 9 प्रतिशत है तो विधायकों को सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा और शेष 5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। सांसदों को ऋण अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।

पहले यहां बन चुके हैं विधायकों के मकान
जवाहर चौक पर 1982-83 में विधायकों के लिए आवास बनाए गए। जहां उस दौरान 65 विधायकों को ये आवास उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद रिवेयरा टाउन में 100 विधायकों को मकान मिल चुके हैं।