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पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने नवंबर 2020 में 10.11 लाख नए सदस्य जोड़े

January 21st, 2021 18:08 IST
पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने नवंबर 2020 में 10.11 लाख नए सदस्य जोड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय पेरोल आंकड़े ईपीएफओ ने नवंबर 2020 में 10.11 लाख नए सदस्य जोड़े। ईपीएफओ ने 20 जनवरी को, अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए है। इसके अंतर्गत नवंबर,2020 के माह में ईपीएफओ के साथ 10.11 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। कोविड-19 महामारी होने के बावजूद, ईपीएफओ ​​ने चालू वित्त वर्ष (अप्रैल से नवंबर, 2020 तक) लगभग 45.29 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। प्रकाशित किए गए आंकड़ों में उन सभी नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है जो इस माह के दौरान शामिल हुए हैं और जिनका योगदान प्राप्त हो चुका है। नवंबर, 2020 माह में, लगभग 6.41 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। लगभग 3.70 लाख कुल सदस्य बाहर निकल गए और फिर ईपीएफओ से जुड़ गए, जो ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के अंदर सदस्यों द्वारा नौकरियों की अदला-बदली का संकेत देते हैं और सदस्यों द्वारा अंतिम निपटारा का विकल्प चुनने के बजाय फंड के हस्तांतरण के माध्यम से अपनी सदस्यता बरकरार रखने की पुष्टि करते हैं।

बाहर निकलने वाले सदस्यों का फिर से इसमें वापस आना इस बात का भी संकेत देता है कि भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में हो रही गिरावट के साथ ही सदस्य अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं। अगर उम्र के आधार पर नए सदस्यों का विश्लेषण किया जाये तो नवंबर 2020 माह में सबसे ज्यादा जुड़ने वाले नए सदस्य 22-25 वर्ष के हैं जिसकी संख्या 2.72 लाख है। उसके बाद 18-21 वर्ष के लोग हैं जिनकी संख्या 2,21 लाख है। 18-25 आयु वर्ग के सदस्यों को श्रम बाजार में नए रोजगार के रूप में देखा जा सकता है और नवंबर, 2020 में इन नए सदस्यों द्वारा लगभग 48.72 प्रतिशत का योगदान दिया गया है। राज्यों के पेरोल आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक रोजगार रिकवरी चक्र में सबसे आगे बने हुए हैं और इन राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल से नवंबर, 2020 तक) के दौरान सभी उम्र के लोगों के आधार पर नए सदस्यों की संख्या में 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। विशेषज्ञ सेवा श्रेणी में उद्योग का श्रेणीवार विश्लेषण करने से पता चलता है कि (जिसमें मुख्य रूप से मैनपावर एजेंसियां, निजी सुरक्षा एजेंसियां और छोटे ठेकेदार शामिल हैं) सभी आयु समूहों में चालू वित्त वर्ष के दौरान 23.45 लाख की संख्या में संयुक्त पेरोल में योगदान करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी अवधि के लिए यह शीर्ष दस उद्योग श्रेणियों के लिए शुद्ध नए पेरोल का लगभग 60 प्रतिशत हैं। हालांकि, बिल्डिंग और निर्माण उद्योग, इंजीनियर और इंजीनियरिंग कांट्रैक्टर क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे अन्य उद्योगों के प्रदर्शन का वर्गीकरण करने से पता चलता है कि अन्य क्षेत्रों में भी रिकवरी शुरू हो चुकी है। नवंबर 2020 माह के लिए, लिंग-वार विश्लेषण करने से पता चलता है कि नए सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी अक्टूबर, 2020 में 21.64 प्रतिशत और नवंबर, 2020 में 22.40 प्रतिशत हो गई है। नवंबर, 2020 माह में ईपीएफ योजना में कुल 6.41 लाख शुद्ध सदस्य शामिल हुए जिनमें महिलाओं की कुल संख्या 1.43 लाख है। ईपीएफओ, एक सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में अपनी अवधारणा की पुष्टि करता है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हितधारकों को निर्बाध और निरंतर सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है। पेरोल के यह आंकडे अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इसलिए इन्हें प्रत्येक माह के आधार पर अपडेट किया जाता है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।