रजिस्टर्ड मजदूरों को नहीं मिलेगा शौचालय निर्माण अनुदान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने श्रम विभाग के एमपी भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत दो साल पहले शुरु की गई पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना समाप्त कर दी है। ऐसा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की शौचालय निर्माण अनुदान योजना संचालित होने के कारण किया गया है क्योंकि पंजीकृत श्रमिक वहां से भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे थे। और इससे डुप्लीकेशन हो रहा था।

मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने 18 अगस्त 2015 को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना प्रारंभ की थी तथा उस समय मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को उनके जीवनकाल में एक बार 15 हजार रुपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान था। परन्तु अब में इस राशि को घटाकर 12 हजार रुपए कर दिया गया क्योंकि भारत सरकार भी इतनी ही राशि देती थी। इस स्कीम को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इस स्कीम के तहत पंजीकृत श्रमिक को दो किश्तों में अनुदान राशि देने का प्रावधान था। 50 प्रतिशत की पहली किश्त श्रमिक के आवास में शौचालय की नींव खुदाई पर दी जाती थी तथा 50 प्रतिशत की शेष किश्त शौचालय निर्माण होने पर दी जाती थी। पंजीकृत श्रमिक को शौचालय निर्माण की कार्यवाही स्वयं के स्रोतों से करनी होती थी। अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित श्रमिक को शौचालय निर्माण की फोटो भी जमा करना होती थी।

इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में सहायक श्रमायुक्त या श्रम पदधिकारी या सहायक श्रम पदाधिकारी अपनी-अपनी आधिकारिता क्षेत्र में यह अनुदान राशि देते थे। जिन पंजीकृत श्रमिकों को कर्मकार मंडल में पंजीयन के लगातार तीन साल हो गए हों और उनके आवास में पूर्व से शौचालय नहीं है, उन्हें ही इस स्कीम का लाभ देने की पात्रता थी।