सागर पब्लिक स्कूल ने टीचर को निकाला, शिकायत की तो जबरन दो महीने का पैसा खाते में डाला 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के रोहित नगर स्थित सागर पब्लिक स्कूल (एसपीएस रोहित नगर) द्वारा कोविड काल में छात्रों से पूरी फीस वसूली का केस अभी थमा भी नहीं था कि यहां प्रबंधन की फिर मनमानी सामने आई है। एसपीएस प्रबंधन ने स्कूल में बीते 8 साल से बतौर म्यूजिक शिक्षक नियुक्त अनिता पठोदिया को बिना किसी पूर्व नोटिस के बिना वेतन दिए हटा दिया गया। साथ ही कोविड काल में टीचर्स का आधा वेतन काट कर कहा गया था कि बाद में देंगे, लेकिन अब तक नहीं दिया। अनिता ने स्कूल शिक्षा विभाग को इस बाबत शिकायत की जिसकी सुनवाई के बाद सागर स्कूल प्रबंधन ने अनिता के छह महीने का वेतन देने के बजाय दो महीने का वेतन बिना किसी सूचना के खाते में डाल दिया। 

दिलचस्प बात यह है कि बीते 8 साल से अनिता के खाते में सागर पब्लिक स्कूल के विधिवत खातों से वेतन डेबिट होता था, लेकिन अब किसी अन्य खाते से दो महीने का पैसा जमा किया गया है, इससे अनिता असमंजस में है। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी स्कूल प्रबंधन की तरफदारी करते हुए दो महीने के वेतन देने के निर्देश दिए थे, जबकि स्कूल प्रबंधन पर वेतन-भत्ते और ग्रेच्यूटी आदि मिलाकर अनिता का लगभग 5 लाख रुपए स्कूल पर बकाया है। अनिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रिंसिपल मधुबाला चौहान ने स्कूल संचालक सुधीर अग्रवाल के कहने पर उन्हें जातिसूचक अपशब्द कहे और स्कूल से निकाल दिया। आरोप है कि सुधीर अग्रवाल के इशारों पर ही पुराने शिक्षकों को बारी-बारी से बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब स्कूल स्टेबलिश हो गया इसलिए अच्छे और पुराने शिक्षकों को तंग कर कम वेतन पर नए शिक्षक रखे जा रहे हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी गिर रहा है। 

स्कूल से निकाले जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में की गई शिकायत के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब तलब किया है। अनिता का आरोप है कि उन्हें स्कूल से निकालने के लिए स्कूल प्रबंधन समेत प्रिंसिपल ने उनके साथ बदसलूकी की और और   स्कूल परिसर में आने से ही मना कर दिया। 

खतरे में पड़ गई थी मान्यता 

स्कूल प्रबंधन ने पूर्व में भी नितिश विश्वास के साथ भी दुव्र्यवहार कर स्कूल से निकाला था। नितिश ने इसकी शिकायत सीबीएसई को की थी, जिसके चलते स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है।