क्लाईमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर ध्यान केन्द्रित करना समय की मांग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने कहा कि क्लाईमेट चेंज का ही दुष्परिणाम है कि किसान की फसल का अर्थशास्त्र गड़बड़ा गया है, इसलिए जलवायु, मौसम के अनुकूल खेती से लाभ उठाना समय की मांग है। सूखा की स्थिति को देखते हुए अधिक पानी सोखने वाली फसलें बोने के बजाए कम पानी और कम समय में पकने वाली फसलें उगाएं। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को प्रचुरता के साथ प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराएगी। जलाशयों में भंडारण की क्षमता के अनुरूप जल संग्रह नहीं हुआ है। इसलिए नहरों की सिंचाई पर ज्यादा अवलंबित रहना हितकर नहीं होगा। क्लाईमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढऩा समझदारी होगी।

उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलों में फसलों की उत्पादकता का अध्ययन किया है। देखने में आया है कि जिलों की कई तहसीले ऐसी भी है जहां अपवाद स्वरूप औसत उत्पादन (पिछले वर्ष की तुलना में) इस वर्ष अच्छा उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, मक्का में हुआ है। इसलिए गत वर्ष के औसत के साथ मौजूदा उत्पादन की गणना भी भावांतर भुगतान योजना में की जाना किसान के हित में होगा।

 रावत ने कहा कि सिंतबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। इस वर्ष बारिश का न तो समवितरण हुआ है और न अधिकांश जिलों में औसत वर्षा अंकित की गयी है। इससे क्षेत्र सूखा की चपेट में है। केन्द्र सरकार निर्धारित सूखा मापदंडों के आधार पर जिलों में फसल का जायजा और सर्वे किया जा रहा है। इस चुनौती को शिवराज सिंह चैहान सरकार ने अवसर के रूप में बदलने के लिए सरकार को भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से किसान की मदद में खड़ा कर दिया है। 16 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 230 से अधिक अधिसूचित मंडियों में एक साथ मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की जा रही है। राज्य सरकार किसान को हाल में मिलने वाले व्यापारिक मूल्य और औसत मूल्य का भाव अंतर किसानों के खाते में जमा करेगी। इससे किसान का आर्थिक रूप से सशक्त होगा। समय रहते मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में किसान और उसके खाते का पंजीयन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। पंजीयन 15 अक्टूबर तक हो सकेगा।