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  • With four reforms, the state will get a meeting of Rs 14 thousand 237 crore regarding self-sufficient India package: Chief Minister Shivraj Singh Chauhan

दैनिक भास्कर हिंदी: चार सुधार करने से प्रदेश को मिलेंगे 14 हजार 237 करोड़ रूपए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के संबंधी बैठक सम्पन्न : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

July 24th, 2020

डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के लिए आवश्यक चारों सुधारों का क्रियान्वयन प्रदेश में समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। श्री चौहान कोरोना संकट के कारण निर्मित वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के लिये किए जाने वाले सुधारों के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत GSDP की 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राज्य, ऋण के रूप में ले सकेंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड, व्यापार के सरलीकरण, शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार की शर्त रखी गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि चारों सुधारों के क्रियान्वयन पर 14 हजार 237 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्राप्त हो सकेंगे। वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम के अंतर्गत सभी राशन कार्ड एवं हितग्राहियों का आधार सीडिंग 31 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति पिछले छह माह से राशन नहीं ले रहे हैं, उनका परीक्षण कर अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाएं। व्यापार के सरलीकरण के अंतर्गत जिला स्तरीय रिफार्म योजना का संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के तहत संपत्ति कर की कलेक्टर गाइड लाइन से लिंक करने, जल आपूर्ति, ड्रेनेज और सीवेज जैसे - उपभोक्ता प्रभार की दरों में आवधिक वृद्धि की प्रणाली विकसित करने संबंधी व्यवस्था की जाना है। इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं के लिए डी.बी.डी योजना के तहत रणनीति तैयार की जाना है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज गोविल तथा प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति तथा निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला उपस्थित थे।