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Fake News: सीमा पर झड़प में भारत के 28 जवान शहीद, जानें क्या है वायरल दावे का सच

डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा में कहा जा रहा है किस भारत-पाक सीमा पर हुई झड़प में 28 भारतीय जवान शहीद हो गए। दावे के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। दावा कर रहे अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान के हैं।
किसने किया शेयर?
कई ट्विटर और फेसबुक यूजर ने भी यही दावा किया है।
Reportedly yesterday's score was 28. Well done boys. Keep it up ۔ pic.twitter.com/EDXPAczSxk
— شوکت علی ڈار (@shoukatalidar) November 16, 2020
क्या है सच?
भास्कर हिंदी की टीम ने पड़ताल में पाया कि, सोशल मीडिया पर वायरल दावा गलत है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, 13 नवंबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन किया था। हालांकि, इस रिपोर्ट में 28 जवानों के शहीद होने का जिक्र नहीं है। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि भारत-पाक सीमा पर भारतीय सेना के 28 जवान शहीद हुए हैं। वहीं वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स सर्च करने से हमें 2016 के सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही फोटो मिली। साफ हो गया कि फोटो कम से कम 4 साल पुरानी है और इसका 2020 में भारत-पाक सीमा पर हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं है। एक आर्टिकल में भी हमें यही फोटो मिली। कैप्शन से पता चलता है कि फोटो 30 जून, 2010 को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की है।
#WATCH | Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along the Line of Control in Keran sector of Kupwara, earlier today.
— ANI (@ANI) November 13, 2020
(Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/xxT57UkE35
RIP to our Brave 17 Indian Soldiers, martyred in #UriAttack. Saddest Day in History of India's National Security :( pic.twitter.com/PcqjniqrZJ
— Anshul Saxena (@AskAnshul) September 18, 2016
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर वायरल भारत-पाक सीमा पर हुई झड़प में 28 भारतीय जवान शहीद होने वाला दावा फेक है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।