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Redmi Note 7 Pro को मिल रहा MIUI 10 का अपडेट, जानें क्या है खास 

Redmi Note 7 Pro को मिल रहा MIUI 10 का अपडेट, जानें क्या है खास 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी कंपनी Xiaomi का 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला मिड बजट Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन यूजर्स को काफी पसंद आता है। जिन यूजर्स ने इस स्मार्टफोन को खरीदा है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। यह कि भारत में Redmi Note 7 Pro यूजर्स को MIUI 10 का अपडेट दिया जा रहा है। इसके साथ ही अप्रैल 2019 के लिए एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी दिया जा रहा है।

अपडेट के बाद Redmi Noye 7 Pro में कुछ चीजें चेंज होंगी। नए अपडेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा मोड्स दिए गए हैं। इसके साथ ही फेस डेटा वेरिफिकेशन के बाद फिंगरप्रिंट से ही होम स्क्रीन ऐक्सेस कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शेड ओपन ओपन होने से रोकने वाला फीचर भी दिया गया है।

मैनुअल डाउनलोड
बता दें कि Redmi Note 7 Pro भारत में इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। शुरुआत से ही इस हैंडसेट की बिक्री में तेजी देखने को मिली है। मालूम हो कि सेल के दौरान कुछ ही देर में यह हैंडसेट सेल आउट हो जाता है। इस स्मार्टफोन के लिए हाल ही में Xiaomi ने अपने MIUI फोरम पर नए अपडेट का ऐलान किया है। इसके साथ की कंपनी ने अपडेट मैनुअल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया है। 

ध्यान रखें ये बात
जानकारी के लिए बता दें कि Xiaomi द्वारा बताए गए दो मेथड Recovery ROM और Fastboot ROM के लिंक्स पब्लिश किए गए हैं। जिससे यह फोन अपडेट होगा, लेकिन ध्यान रहे इससे आपका डेटा खत्म हो सकता है। ऐसे में अपडेट से पहले बैकअप जरूर लें। 

स्पेसिफिकेशन
इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जो कि डॉट नॉच के सा​थ है। इस स्मार्टफोन के बैक और फ्रंट दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 6GB रैम दी गई है, वहीं इंटरनल स्टोरेज 128GB है। इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर दिया गया है। 

Redmi Note 7 Pro में रियर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 48 मेगापिक्सल का Sony IMX 586 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, व दूसरा 5 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है। कंपनी का दावा है इस कैमरा सेंसर की मदद से आप 7 फीट से 9 फीट तक की तस्वीर प्रिंट कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए इस फोन में 13 मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है। 

पावर के लिए इस स्मार्टफोन में 4,000 mAh की बैटरी दी गई है। फास्ट चार्जिंग के लिए यह क्वॉलकॉम क्विक चार्ज 4 को सपॉर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 2 दिन तक चलेगी। बैटरी का स्टैंडबाय टाइम 14 दिन है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।