Trump Tariff: भारत को फिर मिलेगा बड़ा झटका, ट्रंप जल्द लगाएंगे टैरिफ, जानें किन देशों का लिस्ट में नाम शामिल और किन देशों को मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की तरफ से भारत के साथ-साथ दुनिया के कई अन्य देशों के खिलाफ बड़ी व्यापारिक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि देश ऐसे सामानों के आयात को रोकने में नाकाम रहे हैं, जिनको कथित तौर पर जबरदस्ती मजदूरी करवाकर तैयार किया जाता है। अमेरिका का ये मानना है कि इससे उसके उद्योगों और कामगारों को नुकसान पहुंचता है।

भारत समेत कितने लोग सूची में शामिल?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने अपनी जांच के बाद जिन देशों और अर्थव्यवस्थाओं को सूची में शामिल किया है, उनमें भारत का नाम भी शामिल है। इसके अलावा चीन, बांग्लादेश, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और कई अन्य देश भी इस लिस्ट में हैं। अमेरिक के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई देश ऐसे उत्पादों के आयात पर सख्ती नहीं करता तो इससे बाजार में गलत तरह का कॉम्पिटिशन पैदा होता है और नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ता है।

नए टैरिफ लगाने की तैयारी में ट्रंप

जांच पूरी होने के बाद अमेरिका ने कई देशों से आने वाले कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। जिन देशों ने ऐसे सामान के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है, उनके उत्पादों पर कम टैरिफ लगाने का सुझाव दिया गया है। वहीं जिन देशों की तरफ से पर्याप्त कार्रवाई नहीं दिखी है, उनके लिए ज्यादा टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र से जुड़े कुछ उत्पादों के लिए अलग व्यवस्था भी सुझाई गई है। हालांकि अभी यह सिर्फ प्रस्ताव है और इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है।

कई महीनों तक चली जांच

अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक, इस मामले की जांच मार्च में शुरू की गई थी। जांच के दौरान दर्जनों लोगों के बयान लिए गए और बड़ी संख्या में सुझाव भी मिले हैं। इन सभी जानकारियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दोनों देश कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह प्रस्ताव आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात लगातार कहते रहे हैं।

अभी अंतिम फैसला नहीं

अमेरिकी एजेंसी ने प्रस्ताव पर लोगों और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए जुलाई की शुरुआत तक समय दिया गया है। सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित शुल्क अपने आप लागू नहीं होंगे। अंतिम निर्णय अमेरिकी प्रशासन की तरफ से आगे की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।