पटना, 9 जून (आईएएनएस)। बिहार में पशुप्रेमी एक शख्स ने अपनी पूरी जमीन-जायदाद अपने दो हाथियों के नाम कर दी। शख्स का दावा है कि इन हाथियों ने एक अपराधी से उसकी जान बचाई है।

पटना से सटे फुलवारीशरीफ (जानीपुर) के रहने वाले मोहम्मद अख्तर इमाम के पास दो हाथी हैं, जिनकी उम्र क्रमश: 20 और 15 साल है। इन्होंने इनका नाम मोती और रानी रखा है। ये दोनों हाथी उनके साथ ही रहते हैं।

पशुप्रेमी 50 वर्षीय अख्तर इमाम कहते हैं कि हाथी उन्हें विरासत में मिले थे, उसी की ये दोनों संतानें हैं। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही हाथियों के साथ रहे हैं। आज भी ये दो हाथी उनके परिवार के सदस्य हैं।

केरल में एक गर्भवती जंगली हाथी की मौत की खबरों की बीच ऐसे पशुप्रेमी की खबर काफी राहत देने वाली है। अख्तर कहते हैं कि अभी भी कई ऐसे कई लोग हैं, जो पालने के लिए उन्हें हाथी देना चाहते हैं।

एशियन एलिफेंट रिहैबिलिटेशन एंड वाइल्डलाइफ एनिमल ट्रस्ट (एरावत) के प्रमुख अख्तर ने आईएएनएस को बताया, पिछले सप्ताह मैंने अपनी करीब 6़25 एकड़ जमीन इन दोनों हाथियों के नाम कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मेरे नहीं रहने पर भी इन जानवरों को कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा।

उन्होंने इन दोनों हाथियों को अपने परिवार का सदस्य बताते हुए कहा कि इनके बिना वह नहीं रह सकते। अख्तर अपनी पत्नी को तलाक दे चुके हैं और अब फुलवारी शरीफ इलाके में इन दो हाथियों के साथ रहते हैं।

अख्तर ने दावा किया कि एक घटना में इन हाथियों ने उनकी जान बचाई थी।

अख्तर ने कहा, मोती एक महावत के साथ भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में गया था। वहीं वह बीमार पड़ गया। इस सूचना के बाद मैं उसका इलाज कराने गया था। वहां रात में जब मैं सो रहा था, तभी मोती चिंघाड़ने लगा और मेरी नींद खुल गई। उस समय मैं देखा कि खिड़की से एक अपराधी बंदूक ताने हुए है। इसके बाद मैंने भागकर अपनी जान बचाई।

अख्तर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ही परिवार के सदस्य पशु तस्करों से मिलकर हाथी को बेचने की कोशिश कर रहे थे और उनकी भी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं।

अख्तर ने स्पष्ट कहा कि उनको अपने ही परिवार के सदस्यों से अपनी जान का खतरा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन अपने दो हाथियों के नाम रजिस्ट्री कर दी है। उन्होंने बिहार के मुख्य वन संरक्षक और पटना जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है।

अख्तर महावतों को हाथी पालने का प्रशिक्षण भी देते हैं। उन्होंने हाल के दिनों में पशुओं पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अगर सरकार ने हाथियों के बचाने के लिए उपाय नहीं किया तो हाथी केवल किताबों में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि हाथी आज जंगली इलाके छोड़कर गांवों की ओर अपने भोजन की तलाश में आ रहे हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।