- कोरोना अपडेट: देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,849 नए केस, 155 लोगों की मौत
- लद्दाख: मोल्डो में भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता शुरू
- लखनऊ: आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, CM योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
- दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड-19 वैक्सीन को दी मंजूरी, भारत से करेगा आयात
- आज भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर 9वें दौर की वार्ता होगी
नक्सल बेल्ट में शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटा अर्जुन मुंडा का मंत्रालय

हाईलाइट
- नक्सल बेल्ट में शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटा अर्जुन मुंडा का मंत्रालय
नई दिल्ली, 5 जून(आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल बेल्ट के जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जुटा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रयास योजना के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों को पिछले एक वर्ष में 4.30 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
इसी तरह आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालयों का भी विस्तार किया जा रहा है। देश भर में इस साल 69 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, वहीं सौ नए स्कूलों को भी मंजूरी मिली है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनडीए 2.0 के एक साल पूरे होने पर आईएएनएस से मंत्रालयों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर काफी ध्यान दे रहा है। आदिवासियों के लिए संचालित 285 स्कूलों में 73 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। खास बात है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात बराबर है। 32 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को 2400 करोड़ की छात्रवृत्ति भी पिछले एक साल में मंत्रालय ने दी है। शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में काया पलट अभियान के तहत संचालित 502 आश्रम विद्यालयों में 2.50 लाख छात्र हैं तो मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसर योजना के तहत विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
वर्ष 1999 में देश में अनुसूचित जनजाति समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्थापित हुआ जनजातीय कार्य मंत्रालय कई तरह के विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 2.0 के प्रथम वर्ष पूरे होने पर मंत्रालय ने जनजातीय कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने सार्वजनिक भवन, सड़क, स्कूल, लघु सिंचाई, सौर प्रकाश व्यवस्था और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1600 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों को दी है। फरवरी, 2020 में यूएनडीपी के सहयोग से अनुसूचित जनजाति समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया।
आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुमुखी प्राथमिक जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल पर आधारित एक जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना पर भी मंत्रालय काम कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आईएएनएस को बताया कि जनजातीय कार्य संस्कृति और ज्ञान से संबंधित रिसर्च की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सभी शोध पत्रों, पुस्तकों, रिपोटरें और दस्तावेजों, लोक गीतों, फोटो और वीडियो के संदर्भ के लिए एक डिजिटल जनजातीय संचित कोष की योजना पर भी काम चल रहा है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कई राज्यों में आदि महोत्वस भी आयोजित किए गए हैं।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।