नई दिल्ली, 5 जून(आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल बेल्ट के जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जुटा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रयास योजना के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों को पिछले एक वर्ष में 4.30 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

इसी तरह आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालयों का भी विस्तार किया जा रहा है। देश भर में इस साल 69 एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, वहीं सौ नए स्कूलों को भी मंजूरी मिली है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनडीए 2.0 के एक साल पूरे होने पर आईएएनएस से मंत्रालयों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर काफी ध्यान दे रहा है। आदिवासियों के लिए संचालित 285 स्कूलों में 73 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। खास बात है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात बराबर है। 32 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को 2400 करोड़ की छात्रवृत्ति भी पिछले एक साल में मंत्रालय ने दी है। शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में काया पलट अभियान के तहत संचालित 502 आश्रम विद्यालयों में 2.50 लाख छात्र हैं तो मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसर योजना के तहत विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

वर्ष 1999 में देश में अनुसूचित जनजाति समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्थापित हुआ जनजातीय कार्य मंत्रालय कई तरह के विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 2.0 के प्रथम वर्ष पूरे होने पर मंत्रालय ने जनजातीय कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने सार्वजनिक भवन, सड़क, स्कूल, लघु सिंचाई, सौर प्रकाश व्यवस्था और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1600 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों को दी है। फरवरी, 2020 में यूएनडीपी के सहयोग से अनुसूचित जनजाति समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुमुखी प्राथमिक जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल पर आधारित एक जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना पर भी मंत्रालय काम कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आईएएनएस को बताया कि जनजातीय कार्य संस्कृति और ज्ञान से संबंधित रिसर्च की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सभी शोध पत्रों, पुस्तकों, रिपोटरें और दस्तावेजों, लोक गीतों, फोटो और वीडियो के संदर्भ के लिए एक डिजिटल जनजातीय संचित कोष की योजना पर भी काम चल रहा है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में कई राज्यों में आदि महोत्वस भी आयोजित किए गए हैं।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।