डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विजय माल्या के लोन घोटाले के मामले में दिन ब दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लंदन में माल्या के वित्त मंत्री जेटली से मिलने के दावे के बाद अब सीबीआई ने लुकआउट नोटिस में अपनी गलती मान ली है। माल्या के हिरासत में लेने वाले नोटिस को सिर्फ सूचना देने में बदला गया था। सीबीआई ने 2015 में हुई अपनी इस गलती को 'एरर ऑफ जजमेंट' करार दिया है। बता दें कि उस समय भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी ने भी इस पर सवाल उठाए थे।

लुकआउट नोटिस में बदलाव पर सफाई देते हुए सीबीआई ने कहा, 'माल्या के खिलाफ उस समय कोई वारंट नहीं था और वो जांच में सहयोग भी कर रहे थे। विवाद तीन साल बाद फिर सामने आया। बता दें कि 12 अक्टूबर 2015 को पहला लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, उस समय शराब कारोबारी माल्या विदेश में था। माल्या के भारत वापस आने पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने सीबीआई से इजाजत मांगी थी। एलओसी ने कहा लुकआउट सर्कुलर में लिखे अनुसार क्या माल्या को गिरफ्तार कर लिया जाए? सीबीआई ने जवाब में कहा था कि वर्तमान में वो एक सांसद हैं, उन्हें हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ कोई वारंट भी नहीं है। सीबीआई ने एलओसी से कहा था कि उन्हें माल्या के आने जाने की सूचना चाहिए।

1/2IDBI लोन डिफॉल्टर मामले की जांच कर रही थी सीबीआई

जांच उस समय शुरुआती दौर में ही चल रही थी। सीबीआई उस समय आईडीबीआई के 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्टर मामले में दस्तावेज जुटा रही थी। नवंबर 2015 के अखिरी सप्ताह में देशभर के एयरपोर्ट को एक नया एलओसी जारी किया गया। इसमें सभी एयरपोर्ट से माल्या के आने-जाने की सूचना देने को कहा गया। नए सर्कुलर के जारी होने के बाद माल्या को हिरासत में लेने वाला पुराना सर्कुलर अपने आप रद्द हो गया। बता दें कि ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन (बीओआई) किसी को तब तक विमान में चढ़ने से नहीं रोकता या हिरासत में नहीं लेता, जब तक सर्कुलर में इसका जिक्र न हो।

2/2CBI जांच के दौरान कई बार विदेश गया विजय माल्या

अक्टूबर में विदेश की यात्रा करने के बाद नवंबर में माल्या वापस आ गया था। माल्या ने दिसंबर के पहले और आखिरी सप्ताह में भी दो यात्राएं और जनवरी 2016 में भी एक विदेश यात्रा की। इसके बाद माल्या 3 बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने हाजिर हुआ। सीबीआई ने एक बार नई दिल्ली और 2 बार मुंबई में उससे पूछताछ की। बता दें कि तकरीबन 9000 करोड़ रुपए का लोन डिफाल्टर विजय माल्या 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर भाग गया था। इस वक्त वह ब्रिटेन में रहकर भारत सरकार के खिलाफ प्रत्यर्पण का केस लड़ रहा है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।