डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बीच सोमवार को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने  स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाने की बात कही है। ये सूचना पार्टी आलाकमान को भी भेज दी गई है। राशिद अल्वी यूपी की अमरोहा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। राशिद अल्वी के इनकार के बाद कांग्रेस ने सचिन चौधरी को अमरोहा का नया उम्मीदवार बनाया है।

Congress: Sachin Chaudhary to contest from Amroha seat instead of Rashid Alvi. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/mMlT2DoKGi

— ANI UP (@ANINewsUP) March 25, 2019

पार्टी से नाराज चल रहे थे राशिद अल्वी
दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से राशिद अल्वी पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनका नाम पार्टी की 8वीं सूची में आया था। शनिवार की रात कांग्रेस ने 8वीं सूची जारी की थी। जिसमें 6 राज्यों से 38 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। इसी लिस्ट में राशीद अल्वी का भी नाम था, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किसी उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। अमरोहा सीट से बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर और बीएसपी ने दानिश अली को मैदान में उतारा है। 

मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं अल्वी
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी 1999 से 2004 तक सांसद रहे हैं। वो दो बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी का किला फतह करने के लिए कुछ 6 समितियां बनाई थीं। इन समितियों में कुल 92 लोग हैं। गठित की गई छह समितियों में चुनाव समिति, प्रचार अभियान समिति, चुनाव रणनीति और योजना समिति, समन्वय समिति, घोषणापत्र समिति और मीडिया एवं प्रचार समिति शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राशिद अल्वी को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इस कमेटी में 10 सदस्य हैं। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।