डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मोरबी से विधायक बृजेश मेरजा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले, मेरजा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को कांग्रेस के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और इससे पहले पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह अब तक आठ विधायक कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ चुके हैं।

Another Congress MLA has tendered his resignation from the post and I have accepted it. He is Brijesh Merja, Morbi MLA: Rajendra Trivedi, Gujarat Assembly Speaker pic.twitter.com/KiKtYiav4c

— ANI (@ANI) June 5, 2020

मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत वासवदा ने कहा, जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वह नगरपालिका चुनाव हो, तालुका पंचायत या जिला पंचायत चुनाव हो, भाजपा, लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को चोट पहुंचाते हुए, खरीद-फरोख्त की मंडी शुरू कर देती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के विधायकों को भाजपा पार्टी द्वारा धन का लालच देकर लुभाया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के दो विधायकों- कर्जन से अक्षय पटेल और कपराडा सीट से जीतू चौधरी ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था।

गुजरात: राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस विधायकों की संख्या 65 पर सिमटी
मार्च में कांग्रेस के पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कुल विधायकों की संख्या 68 हो गई थी। गुरुवार को दो इस्तीफों के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 66 हो गई थी। शुक्रवार को मोरबी विधायक के इस्तीफ के बाद राज्य विधानसभा में कांग्रेस की ताकत 65 विधायकों तक सिमट कर रह गई है, जबकि भाजपा के पास सदन में 103 सदस्य हैं। यह नया झटका कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले लगा है। गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए19 जून को चुनाव होने वाले हैं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।