नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा के इतिहास की पहली वर्चुवल रैली को राष्ट्रीय मुख्यालय पर बने स्टेज से संबोधित किया। बिहार जनसंवाद नामक इस रैली में उन्होंने जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष पर करारा निशाना भी साधा।

अमित शाह ने इस दौरान पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे को फेल बताते हुए कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर पूर्वी भारत की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी चलीं गईं, गरीबी वहीं की वहीं रही, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने बोले हुए वचन को पूरा करते हैं। अमित शाह के साथ स्टेज पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन आदि प्रमुख नेता मौजूद रहे।

शाह ने कहा, आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद से जिस प्रकार से सरकारें चलीं, उन्होंने पूर्वी भारत के विकास से मुंह मोड़ लिया था और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला, उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास में बहुत बड़ा अंतर है। मोदीजी ने छह साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वह मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है।

पूर्व भाजपा अध्यक्ष शाह ने इस दौरान मोदी सरकार की ओर से पिछले छह वर्षों में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए कहा, आवास, बिजली, बैंक खाते, स्वास्थ्य सेवाएं, गैस सिलेंडर, शौचालय, ये सब तो मोदी सरकार 2014-2019 तक के कार्यकाल में ही दे चुकी थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय गठित करके देश के 25 करोड़ लोगों के घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना शुरू की।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत का सम्मान आसमान तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा, पहले हमारे जवानों के सिर काटकर पाकिस्तानी ले जाते थे। तब दिल्ली के दरबार में आवाज नहीं होती थी। हमारी सरकार में भी पुलवामा हुआ मगर कुछ ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के साथ सीमाओं को भी सुरक्षित किया।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।