दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए मृत्यु से पहले का बयान एकमात्र आधार हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले का बयान दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है और अगर यह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मृत्यु से पहले की घोषणा सही और विश्वसनीय है?

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी अदालत को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या मृतक बयान देने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से फिट था और किसी भी दबाव में तो नहीं था? अगर मौत से पहले के बयानों में विसंगतियां होती हैं, तो मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, मृत्युकालीन घोषणा दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकती है और यदि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यदि मृत्यु पूर्व बयान एक से अधिक हैं और उनके बीच विसंगतियां हैं, तो मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मौत की घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि यह इस शर्त के साथ है कि कोई ऐसी स्थिति न हो, जिससे इसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह पैदा हो। पीठ ने कहा, यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें घोषणा को स्वेच्छा से नहीं पाया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अदालत को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करने और यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि कौन सी घोषणाएं निर्भरता के लायक है।

शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। इस मामले में पति की पत्नी ने मरते हुए दो बयान दिए थे: पहले में उसने गलती से जहर खाना स्वीकार किया था और दूसरे बयान में उसने कहा था कि उसके पति और उसके माता-पिता ने उसे जहरीला पदार्थ पिलाया है।

इस पर न्यायालय ने नोट किया कि अदालत को यह जांचना आवश्यक है कि क्या मृत्यु पूर्व बयान सच और विश्वसनीय है, क्या यह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में दर्ज किया गया है, जब मृतक बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था, क्या यह किसी दबाव या बहकावे के तहत तो नहीं किया गया? शीर्ष अदालत ने कहा कि मृत्यु से पहले दिए गए दो बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं।

उस व्यक्ति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसकी सजा को 10 साल से बदलकर सात साल कर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश के साथ सहमति व्यक्त की। पीठ ने नोट किया कि इसलिए उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे सिखाए जाने के बाद दूसरे बयान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि दूसरी घोषणा मृतक की फिटनेस की जांच करने वाले डॉक्टर के बिना दर्ज की गई थी।

उस व्यक्ति को बरी करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पहला मौत से पहले का बयान दूसरे के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद माना जाना चाहिए। अदालत ने कहा, किसी भी मामले में, संदेह का लाभ, जो निचली अदालत द्वारा अन्य आरोपियों को दिया गया है, वर्तमान अपीलकर्ता को समान रूप से दिया जाना चाहिए था, जब तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूत पूरी तरह से समान थे।

 (आईएएनएस)

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