सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कॉलेजियम ने केंद्र को फिर भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने शुक्रवार को एक बार फिर उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को शीर्ष अदालत के लिए प्रमोट करने का फैसला लिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम ने केंद्र को जस्टिस जोसेफ का नाम भेजा है। इससे पहले 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जस्टिस जोसेफ को प्रमोट करने की कॉलेजियम की सिफारिश वापस भेज दी थी। यहां हम आपको ये भी बता दें कि कॉलेजियम अगर दोबारा किसी नाम को सरकार के पास भेजती है तो सरकार उसे वापस नहीं कर सकती।

Supreme Court Collegium reiterates the name of Uttarakhand HC Chief Justice KM Joseph to be appointed to the Supreme Court.

— ANI (@ANI) July 20, 2018

इनका भी नाम किया रिकमेंड
कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने का भी रिकमंडेशन दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस अनिरूद्ध बोस को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस वीके तहिलरमानी को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त करने, गुजरात हाई कोर्ट के एमआर शाह को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने का रिकमंडेशन दिया गया है। 

Supreme Court Collegium also recommends appointment of Acting Chief Justice of Delhi HC Justice Gita Mittal to be appointed as the Chief Justice of JK High Court appointment of Justice Aniruddha Bose senior judge of Calcutta HC as the Chief Justice of Jharkhand High Court.

— ANI (@ANI) July 20, 2018

Supreme Court Collegium also recommends appointment of Justice VK Tahilramani of Bombay HC to be appointed as the Chief Justice of Madras High Court - post the elevation of Justice Indira Banerjee as a Supreme Court judge.

— ANI (@ANI) July 20, 2018

बैठक में केएफ जोसेफ के नाम पर बनी थी सहमति
इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को दोबारा प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट भेजने पर कॉलेजियम की सहमति बनी थी। कॉलेजियम ने यह भी कहा था कि दोहराई जाने वाली सिफारिश के साथ अन्य "उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश भी भेजी जानी चाहिए।" कॉलेजिम में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, एमबी लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल थे। करीब एक घंटे चली मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था।   

केंद्र ने किया था जस्टिस जोसेफ का नाम खारिज
गौरतलब है कि SC के कॉलेजियम ने इसी साल 10 जनवरी को उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जोसेफ और सीनियर वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम पर मुहर लगा दी लेकिन जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश को खारिज कर फिर से विचार करने के लिए कॉलेजियम के पास भेज दिया था। केंद्र का कहना था कि ये प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के मापदंड के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

इन पदों पर रहे चुके हैं जस्टिस जोसेफ
जस्टिस जोसेफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मोदी सरकार के फैसले को खारिज करने वाली पीठ की अगुआई की थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जोसेफ जुलाई 2014 से उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इस साल जून में वो 60 साल के हो गए। 14 अक्टूबर 2004 को उन्हें केरल हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 31 जुलाई 2014 को उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट का प्रभार संभाला था।