डिजिटल डेस्क, पुणे। बिग बॉस 13 पर खतरे से बादल मंडराने लगे हैं। शो टीआरपी के लिहाज से कोई खास कमाल नहीं कर पाया है। इसके अलावा शो को विरोध सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने बिग बॉस के कंटेंट के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए इसेबंद करने की मांग की थी। शो के होस्ट सलमान खान का भी सोशल मीडिया पर विरोध हुआ था।

वहीं अब शो के कंटेट को लेकर केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें एक हफ्ते में शो के कंटेंट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ने पत्र लिखकर सरकार से बिग बॉस के जरिए अश्लीलता फैलाए जाने की शिकायत की थी।

अश्लीलता को दिया जा रहा बढ़ावा

ज्ञात हो​ कि गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर को पत्र लिखकर शो को ऑफ एयर करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह शो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है और परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। बिग बॉस भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसमें आपत्तिजनक अंतरंग दृश्य दिखाए जा रहे हैं।

लव जिहाद को प्रमोट करने का लगा आरोप

वहीं करणी सेना ने जावड़ेकर को पत्र लिखकर कहा था कि बिग बॉस हिंदू संस्कृति का नेशनल टीवी पर अपमान कर रहा है। शो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। शो में बहुत ज्यादा अभ्रदता है। इसे फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में भी बिग बॉस का मुद्दा उठा। अखाड़ा परिषद ने शो के कंटेंट से नाराजगी जताई थी और शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके साथ अखाड़ा परिषद ने सलमान  खान को सलाह दी थी कि इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। उन्हें अलग हो जाना चाहिए।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।