वर्षा गायकवाड़ ने जन सुरक्षा विधेयक का किया विरोध, कहा- लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही सरकार
मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गुरुवार को कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शांति मार्च निकाला। इस दौरान वर्षा गायकवाड़ ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र सरकार पर लोकतंत्र को दबाने और संविधान को ताक पर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं, लेखक और वैज्ञानिक अपनी राय रख सकते हैं और आमजन अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भाजपा सांसदों द्वारा किसानों के आंदोलन को शहरी नक्सलवाद कहा जा रहा है, जो गलत है।
उन्होंने किसानों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि महाराष्ट्र के किसान आज कठिन हालात से गुजर रहे हैं, जिनमें कई ने अपने परिवार और रोजगार खो दिए हैं। ऐसे समय में सरकार को किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनके विरोध को नक्सलवाद के रूप में पेश किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद हैं, तो फिर नया जन सुरक्षा विधेयक क्यों लाया जा रहा है?
वहीं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आरएसएस से संबंधित पाठ पढ़ाए जाने पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि राजनीति और शिक्षा दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। राजनीति अपनी जगह पर होनी चाहिए। शिक्षा में राजनीति लाना गलत है। दुर्भाग्य से, हम देख रहे हैं कि इतिहास को बदला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बच्चों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए और उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस देश का असली इतिहास क्या है।
'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ''पहलगाम में 26 परिवारों ने अपने पिता, बेटे और पति खो दिए। हम भी चाहते थे कि देश इसका बदला ले। हम यह भी चाहते थे कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से भारत पीओके पर कब्जा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।''
गायकवाड़ ने पूछा, ''अगर पाकिस्तान डर ही गया था तो आपने 'ऑपरेशन सिंदूर' को बीच में क्यों रोका? सीजफायर का पूरा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यहां तक कि टैरिफ भी लगाया गया, फिर भी सरकार ने एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर स्पष्ट बात नहीं की।''
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