बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास और विमानन क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले
पटना, 15 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, समाज कल्याण और गृह विभाग से संबंधित कई अहम निर्णय शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से आधारभूत संरचना के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनसेवाओं के विस्तार को गति मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अतिरिक्त अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने और संचालित करने की स्वीकृति दी। साथ ही बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 तथा बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोपवे आधारित परिवहन व्यवस्था के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए 'बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड' के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर और सीतामढ़ी स्थित मां सीता जन्मस्थली पुनौराधाम के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भागलपुर और मुंगेर जिलों में कुल 3,145 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए 1,329 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
वहीं, राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी मिली। बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए विमान किराए पर लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास एवं आवास विभाग के तहत अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क, खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए 'नीति, बिहार-2026' को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रस्तावित स्कूटी योजना में संशोधन करते हुए 1,500 स्कूटी के स्थान पर 1,500 स्कूटर खरीदने की स्वीकृति दी। इनमें 1,000 पेट्रोल एवं 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे। इसके साथ ही जेलों में अनुबंध पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह-कक्षपाल का मासिक मानदेय 19,800 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मृत बंदियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में पंचायती राज अधिनियम के तहत नई नियमावली, ग्राम पंचायतों एवं जिला परिषदों के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना प्रारूपों को भी स्वीकृति दी गई। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन और उससे संबंधित प्रबंधन संरचना को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
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