शाह के साथ चर्चा: उद्धव गुट के बागी सांसदों के मामले में विलय की कानूनी प्रक्रिया पूरी, मामला लोस अध्यक्ष के विचाराधीन - शिंदे

New Delhi News. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना (शिंदे) प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उद्धव गुट के दो-तिहाई सांसदों का उनकी पार्टी में विलय से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। यह मामला अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विचाराधीन है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि महिला आरक्षण और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पारित होंगे। इन दोनों विधेयकों से लोकतंत्र और जन प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी।

शिंदे ने बुधवार को यहां एक संवाददाता-सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान शिवसेना (उद्धव) गुट के बागी सांसद संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटील आष्टीकर भी मौजूद रहे। शिंदे ने कहा कि कई लोकसभा क्षेत्रों की आबादी 20 से 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इतने बड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परिसीमन जरूरी है, ताकि सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व और विकास का अवसर मिल सके।

शाह के साथ महाराष्ट्र के विकास कार्यों पर हुई चर्चा

शिवसेना (उद्धव) के बागी 6 सांसदों के साथ मंगलवार देर रात्रि केंद्रीय गृह मंत्री से हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा कि अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी 6 सांसदों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सिंचाई परियोजनाएं, मराठवाड़ा सिंचाई योजना, रेलवे, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर विकास और ग्राम विकास जैसी लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि इन प्रस्तावों पर आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जाएगा। शिंदे ने यह भी बताया कि संबंधित सांसदों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को सौंपी गई है।

मंत्रिमंडल विस्तार पर शाह-शिंदे के बीच मंत्रणा

शिवसेना (उद्धव) के बागी 6 सांसदों के साथ मंगलवार देर रात्रि केंद्रीय गृह मंत्री से हुई मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच अलग से एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार, शाह और शिंदे की इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के आगामी विस्तार में शिंदे गुट की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा कि शिवसेना (शिंदे) से डॉ श्रीकांत शिंदे और संजय जाधव को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उद्धव गुट का साथ छोड़ने वाले 6 सांसदों में संजय जाधव सबसे वरिष्ठ हैं। फिलहाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिंदे गुट से प्रतापराव जाधव ही एकमात्र मंत्री हैं।

'विपक्ष को झेलना पड़ सकता है जनता का गुस्सा'

राकांपा (शरद) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े विधेयक का समर्थन करने से पहले इसका अध्ययन करेगी। इस बाबत पूछे जाने पर शिंदे ने ने कहा कि अगर उनको एहसास हो गया है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक का विरोध करने से (राकांपा-शरद) को जनता का गुस्सा झेलना पड़ सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, तो विधेयक का समर्थन करना ही उनके लिए उचित फैसला हो सकता है।