बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत, सरकार तत्काल मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया करेगी शुरू
पटना, 27 जुलाई (आईएएनएस)। नीट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बिहार सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।
गृह विभाग की ओर से सोमवार की शाम जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांगों के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए हैं।
गृह विभाग के अनुसार, 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक बिहार के किसी भी हिस्से में आंदोलन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि तक आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत प्रदान की जाएगी।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी प्राथमिकी (एफआईआर), परिवाद और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि उक्त अवधि तक दर्ज मामलों में गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले दर्ज कांडों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह प्रेस विज्ञप्ति गृह विभाग के विशेष सचिव छत्रनील सिंह (भापुसे) की ओर से जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार में विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रही थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी थी।
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