महाराष्ट्र: राज्य के उद्योग विभाग में अब होंगे तीन नए आयुक्तालय, उद्योग निदेशालय का नाम उद्योग आयुक्तालय

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने उद्योग निदेशालय का नामकरण उद्योग आयुक्तालय कर दिया है। सरकार ने उद्योग निदेशालय का विभाजन करके तीन नए आयुक्तालय के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में अब उद्योग आयुक्तालय, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आयुक्तालय और सेवा आयुक्तालय स्थापित किया जाएगा। सोमवार को उद्योग विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। नए आयुक्तालय के गठन और पद निर्माण के लिए अनुमानित वार्षिक खर्च 35 करोड़ 96 लाख रुपए होगा। सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय खर्च को मान्यता दी है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आयुक्तालय के आयुक्त महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडल के पदेन प्रबंध निदेशक होंगे। सेवा आयुक्तालय में सेवा आयुक्त और इनवेस्ट महाराष्ट्र उपक्रम के लिए कार्यकारी निदेशक पद आईएएस अफसर की नियुक्ति की जाएगी। मैत्री कक्ष और इनवेस्ट महाराष्ट्र कक्ष उद्योग (आयुक्त) के नियंत्रण में काम करेंगे। नांदेड़ का उप विभागीय कार्यालय बंद कर दिया जाएगा। इसका कामकाज छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय कार्यालय के पास सौंपा जाएगा। सरकार का कहना है कि पिछले साल दिसंबर महीने में महाराष्ट्र उद्योग, निवेश व सेवा नीति-2025 घोषित की गई है। जिसमें उद्योग निदेशालय के नामकरण को स्वीकृति दी गई है। विकसित महाराष्ट्र -2047 के लक्ष्य को हासिल करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग की वर्तमान संरचना में आमूलचूल बदलाव करके नया संस्थात्मक सुधार किया गया है।

पदों का नाम बदला

विकास आयुक्त (उद्योग) अब आयुक्त (उद्योग), निर्यात आयुक्त और मंत्री कक्ष के अध्यक्ष होंगे। मैत्री कक्ष के अतिरिक्त विकास आयुक्त अब विशेष आयुक्त के रूप में काम करेंगे।

अतिरिक्त उद्योग निदेशक अब अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग सह निदेशक पद का नाम सह आयुक्त (उद्योग व सेवा) होगा। इसके अलावा विभिन्न पदों का नाम भी परिवर्तित किया गया है।

1373 पदों को संशोधित मंजूरी

उद्योग आयुक्तालय, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आयुक्तालय, सेवा आयुक्तालय, मैत्री कक्ष, इनवेस्ट महाराष्ट्र के लिए 1084 पद और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 289 पद कुल 1373 पदों के संशोधित स्टाफ पैटर्न को मंजूरी दी गई है।