'दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामले' के प्रचार पर चीन ने रुख स्पष्ट किया
बीजिंग, 18 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि सुन लेई ने 17 जून को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के सदस्य देशों की 36वीं बैठक में एक सामान्य वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कुछ देशों द्वारा तथाकथित "दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामले" को लेकर फिर से उठे प्रचार पर चीन का रुख स्पष्ट किया।
सुन लेई ने कहा कि यह बैठक दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है, लेकिन चीन के पास इन भ्रामक दावों के संबंध में अपना दृढ़ रुख स्पष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामले ने "राज्य की सहमति" के सिद्धांत का उल्लंघन किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत निर्णय दिया; उसका निर्णय अवैध और अमान्य है। यह मध्यस्थता मामला कानूनी मामले की आड़ में राजनीतिक उकसावा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों को नकारना है। चीन ने इस "फैसले" को कभी स्वीकार या मान्यता नहीं दी है, और दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकार एवं हित किसी भी परिस्थिति में इस "फैसले" से प्रभावित नहीं होंगे।
सुन लेई ने कहा कि वर्तमान में, चीन और आसियान देशों के संयुक्त प्रयासों में दक्षिण चीन सागर में स्थिति सामान्यतः स्थिर है। चीन, आसियान देशों के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में पक्षकारों के आचरण संबंधी घोषणापत्र को पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू करने, दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर परामर्श प्रक्रिया को गति देने और दक्षिण चीन सागर को शांति, मित्रता और सहयोग का सागर बनाने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबद्ध है। चीन संबंधित देशों से आग्रह करता है कि वे बहुपक्षीय प्रचार को बंद करें और दक्षिण चीन सागर में संबंधित विवादों को द्विपक्षीय परामर्श के माध्यम से हल करने के सही मार्ग पर शीघ्रता से लौटें।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
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