अदाणी पावर को एमएसईडीसीएल से 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए मिला एलओए
अहमदाबाद, 15 मार्च (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा उत्पादक कंपनी अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने रविवार को कहा कि उसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) मिला है।
कंपनी ने बताया कि इस डील के तहत कंपनी अपने आने वाले अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति देगी।
इस डील के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में अदाणी पावर सबसे कम टैरिफ वाली बोलीदाता के रूप में उभरी, जिसने 5.30 रुपए प्रति किलोवाट घंटा के संयुक्त टैरिफ पर बिजली की पेशकश की। प्रस्तावित 25 वर्षीय बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए) के तहत बिजली की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2030-31 से शुरू होगी।
कंपनी के बयान के अनुसार, यह उपलब्धि तापीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में आई तेजी के दौर में एपीएल के लिए एक और पीएसए जीत का प्रतीक है। अदाणी पावर ने नई उत्पादन क्षमता के अग्रणी प्रदाता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है, जो वर्ष 2032 तक 100 गीगावाट तापीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के राष्ट्र के लक्ष्य का समर्थन करती है। वर्ष 2025-26 के दौरान, एपीएल ने 10,400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली पांच दीर्घकालिक पीएसए बोलियां जीती हैं।
इस डेवलपमेंट के साथ, अदाणी पावर ने अपनी 23.8 गीगावॉट की निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 13.3 गीगावॉट के दीर्घकालिक पीएसए पूरे कर लिए हैं, जो लगभग पूरी क्षमता को ऐसे अनुबंधों के तहत सुरक्षित करने के अपने घोषित लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अदाणी पावर की वर्तमान परिचालन क्षमता 18.15 गीगावॉट का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब मध्यम से दीर्घकालिक पीएसए के तहत सुरक्षित है, जबकि इसकी आगामी क्षमता 23.8 गीगावॉट का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 25 वर्षीय पीएसए के तहत सुरक्षित है, जिससे उत्पादन मात्रा और राजस्व की मजबूत स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
एमएसईडीसीएल की बोली में पूर्व-निर्धारित कोयला लिंकेज शामिल है, जो दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करता है और एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी बिजली आपूर्ति का समर्थन करता है।
अदाणी पावर भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का थर्मल पावर पूंजीगत व्यय कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत वह वित्त वर्ष 2031-32 तक अपनी क्षमता को वर्तमान 18.15 गीगावॉट से बढ़ाकर 41.87 गीगावॉट करने जा रही है, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
ये परियोजनाएं भारत की तेजी से बढ़ती बिजली की मांग के अनुरूप हैं, जो आर्थिक विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और घरों में बिजली की बढ़ती पहुंच के कारण उत्पन्न हो रही है।
कंपनी के बयान में कहा गया है कि परियोजना चरण के दौरान, इनसे हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजित होने और कई क्षेत्रों में औद्योगिक मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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