पंजाब एसआईआर निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने को कहा
चंडीगढ़, 15 मई (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब में एसआईआर शुरू किए जाने के मद्देनजर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने शुक्रवार को पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान, उन्होंने उनसे संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह किया।
बैठक में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि बूथ स्तर के एजेंट विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए, पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बिना किसी देरी के उनकी नियुक्तियां पूरी करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के एजेंटों की समय पर तैनाती से बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण में सुविधा होगी, साथ ही पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया के हर चरण में नियमित सूचना साझाकरण सुनिश्चित होगा।
इसके अलावा, उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर के एजेंट-वन की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा।
मित्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय राजनीतिक दलों के साथ निरंतर समन्वय में रहेगा।
राजनीतिक दलों को मतदान के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत, बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाता प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे।
इस कार्य के लिए, संपूर्ण चुनाव तंत्र को तैनात किया गया है, जिसमें 24,453 बूथ स्तर के अधिकारी, 2,476 पर्यवेक्षक, 117 मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 234 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि बूथ स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण और एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित अन्य तैयारियां 15 से 24 जून तक की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संविधान के तहत नकली वोट रखना अपराध है और इसके लिए एक वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
मित्रा ने आगे कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 89.58 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत मानचित्रण कार्य पूरा हो चुका है।
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले 2003 में पंजाब में एक एसआईआर किया गया था और वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण उसी पुनरीक्षण के आधार पर किया जा रहा है।
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