कर्नाटक बीडीसी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत लाने की मांग, सीएम से मिला बौद्ध प्रतिनिधिमंडल
बेंगलुरु, 24 अगस्त (आईएएनएस)। बौद्ध भिक्षुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से आग्रह किया कि हाल ही में घोषित बौद्ध विकास निगम को सामाजिक कल्याण विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत लाया जाए।
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जिग्मेत वाग्दोष ज्योति के नेतृत्व में और विभिन्न राज्यों के भिक्षुओं से मिलकर बने इस प्रतिनिधिमंडल ने विधान सौधा में शिवकुमार से मुलाकात की और बदलाव की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में बौद्ध भिक्षु लोबसांग नोरबू, पानिचाइतो और कई अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने बौद्ध समुदाय के लिए एक अलग विकास बोर्ड या निगम स्थापित करने के लिए 2026-27 के बजट में प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और इसे एक लंबे समय से चली आ रही मांग बताया।
हालांकि, प्रतिनिधिमंडल ने उस विभाग में बदलाव की मांग की जिसके तहत प्रस्तावित निगम काम करेगा। ज्ञापन में कहा गया कि बौद्ध विकास निगम अभी सामाजिक कल्याण विभाग के तहत काम कर रहा है। इसे ईसाई विकास प्राधिकरण की तर्ज पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत लाया जाना चाहिए।
भिक्षुओं ने कहा कि कॉर्पोरेशन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत लाने से बौद्ध समुदाय के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक बेहतर प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक समर्पित कॉर्पोरेशन कर्नाटक में बौद्धों की सामाजिक-आर्थिक और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कल्याणकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचें।
प्रतिनिधिमंडल ने समुदाय की मांग पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और मुख्यमंत्री से कॉर्पोरेशन को स्थानांतरित करने के उनके अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रस्तावित कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से चालू करने और बौद्ध समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करने में मदद की भी मांग की।
यह बैठक राज्य सरकार द्वारा समुदाय की चिंताओं और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के तहत 'बौद्ध विकास कॉर्पोरेशन' की घोषणा के बाद हुई।
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