राज्य सरकार पंचायत चुनावों को हाईजैक करने की साजिश रच रही हिमाचल भाजपा प्रमुख
शिमला, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने तीखा हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार 'एक सुनियोजित तरीके से पंचायती राज और नगर निगम चुनावों को हाईजैक करने की साजिश रच रही है।'
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले चुनावों को दो साल के लिए टालने की पूरी कोशिश की और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई।
बिंदल ने यहां एक बयान में कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि चुनाव 31 मई से पहले होने चाहिए, तो राज्य सरकार ने अब धांधली का एक नया खेल शुरू कर दिया है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार, आरक्षण रोस्टर को 'जादूगर के खेल' की तरह बदला जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "यह कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कांग्रेस का 'सुविधा मॉडल' है, जहां रोस्टर नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार तय किया जा रहा है।"
पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया "पंचायती राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243डी की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण और रोस्टर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से तय किए जाएंगे, न कि चुनावी समीकरणों को साधने के लिए बार-बार उनमें बदलाव करके।"
बिंदल ने कहा कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस नेताओं और राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे गांवों और मोहल्लों में भ्रम और तनाव पैदा हो रहा है।
उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि दादागिरी है, जहां सत्ता बचाने के लिए नियमों की अनदेखी की जा रही है।"
उन्होंने कहा कि लाखों युवा, महिलाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जो पंचायतों में सेवा करना चाहते हैं, लगातार बदलते रोस्टर से निराश और हताश हो गए हैं।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि लोगों ने उन्हें (कांग्रेस को) सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है, इसलिए अब वे (कांग्रेस) खुद चुनावी प्रक्रिया को ही हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं।"
राज्य भाजपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि पार्टी इस 'लोकतंत्र-विरोधी साजिश' को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी और इस मुद्दे को सड़कों से लेकर अदालतों तक उठाकर राज्य सरकार का पर्दाफाश करती रहेगी।
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