गुजरात के सीएम ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया
गांधीनगर, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जन शिकायतों की एक व्यापक सूची तैयार करने और उनके त्वरित समाधान के लिए एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि ये निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि नागरिकों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाए और एक सुनियोजित प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से उनका समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और मुद्दों के समय पर समाधान के लिए सरकारी विभागों के बीच समन्वय में सुधार करना है।
उन्होंने बताया कि यह निर्देश गुजरात में हाल ही में हुए स्थानीय स्वशासन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शानदार प्रदर्शन के बाद जारी किया गया है।
उनके अनुसार, राज्य सरकार चुनावी जनादेश को शासन और प्रशासनिक दक्षता को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मानती है।
वाघानी ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके दौरान नागरिकों ने स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक चिंताओं और सरकार से अपेक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने सामने रखा।
उन्होंने कहा कि इन सुझावों को अब औपचारिक रूप से संकलित किया जा रहा है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए वाघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नागरिकों की शिकायतों की एक विस्तृत सूची तैयार की जाए और उनके तत्काल समाधान के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए।
उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि सभी शिकायतों को ठीक से दर्ज किया जाए, वर्गीकृत किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता और हर स्तर पर सेवा वितरण में दक्षता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
वाघानी ने आगे कहा कि सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता की शिकायतों के प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, साथ ही राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।
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