चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई कोलकाता में 37.97 लाख रुपए की नकदी जब्त, हिरासत में व्यक्ति

चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई कोलकाता में 37.97 लाख रुपए की नकदी जब्त, हिरासत में व्यक्ति
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता पुलिस और स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) ने रविवार को नेताजी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में नाका चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी जब्त की।

कोलकाता, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता पुलिस और स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) ने रविवार को नेताजी नगर पुलिस स्टेशन इलाके में नाका चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी जब्त की।

पुलिस के मुताबिक, यह जब्ती दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में एनएससी बोस रोड पर प्लाईवुड मोड़ पर की गई।

अलीपुर की तरफ से आ रहे एक वाहन को शक के आधार पर रोका गया। कार की तलाशी लेने के बाद पुलिस अधिकारियों ने 37,97,000 रुपए नकद बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि आशुतोष अग्रवाल (36) नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, वह कथित तौर पर नकद के स्रोत या इतनी बड़ी रकम ले जाने के उद्देश्य के बारे में, खासकर चुनावों से पहले, कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया।

पुलिस को शक है कि यह नकद अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस बात की संभावना है कि इसका इस्तेमाल चुनाव से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता। हालांकि, पुलिस इतनी बड़ी रकम के इस्तेमाल के सही ठिकाने और इरादे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मामला अभी भी जांच के अधीन है। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त की गई नकद राशि आयकर विभाग को सौंप दी गई।

पुलिस के मुताबिक, पैसे के मालिक को बुलाया जाएगा और उससे वैध और सहायक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाएगा। यदि उचित प्रमाण दिया जाता है तो राशि वापस की जा सकती है; अन्यथा, इसे सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर, पूरे राज्य में नाका चेकिंग पॉइंट स्थापित किए हैं ताकि ऐसे बिना हिसाब-किताब वाले नकद को जब्त किया जा सके जिसका इस्तेमाल चुनावों के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक निश्चित संख्या में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

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Created On :   5 April 2026 11:26 PM IST

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