पश्चिम बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 33 आईपीएस अधिकारियों का तबादला
कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 33 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में राज्य के खुफिया विभाग (इंटेलिजेंस) के प्रमुख भी बदल दिए गए हैं।
राज्य सचिवालय नबान्न से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सीआईडी एवं राज्य के खुफिया प्रमुख रहे सुप्रतीम सरकार को हटाकर एडीजी, दूरसंचार (टेलीकम्युनिकेशन) नियुक्त किया गया है।
वहीं, अब तक महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल), सुधार सेवाएं रहे नटराजन रमेश बाबू को राज्य का नया खुफिया प्रमुख बनाया गया है।
गौरतलब है कि मार्च 2026 में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने सुप्रतीम सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया था। इसके बाद उन्हें एडीजी, सीआईडी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्हें दूसरे राज्य में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था और तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर चुनावी ड्यूटी सौंपी गई थी।
फेरबदल के तहत के. जयरामन को एडीजी, उत्तर बंगाल क्षेत्र के पद से हटाकर आर्थिक अपराध निदेशालय का निदेशक बनाया गया है। ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले जयरामन अब तृणमूल कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कथित वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसके अलावा विशाल गर्ग को एडीजी, पश्चिमी जोन से स्थानांतरित कर एडीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) बनाया गया है। वहीं, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के महानिरीक्षक (आईजी) प्रवीण कुमार त्रिपाठी को होमगार्ड विभाग में आईजी के पद पर भेजा गया है।
त्रिपुरारी अथर्व को बिधाननगर पुलिस आयुक्त के पद से हटाकर एडीजी, ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा नियुक्त किया गया है। उनकी जगह राठौड़ अमितकुमार भरत को बिधाननगर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
बारुईपुर पुलिस जिले में भी बदलाव करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोनल) पिनाकी दत्ता को हटा दिया गया है। उनकी जगह अतीश बिस्वास को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में बारुईपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपराध स्थल पर पुलिस अधिकारियों के देर से पहुंचने को लेकर नाराजगी जताई थी। इसी के बाद यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
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