मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए नई कंपनी गठित करेगी मोहन यादव
भोपाल, 1 नवंबर (आईएएनएस)। लघु एवं मध्यम उद्योगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक नई कंपनी गठित करेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की जाने वाली एक नई 'एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी' (एमएसएमई-आईडीसी) की घोषणा की।
वे भोपाल में राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कंपनी सभी क्षेत्रों में भूमि सहित आवश्यक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की तरह यह नई इकाई विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए समर्पित होगी। यह एक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी होगी, जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व में होगी।
उन्होंने घोषणा की कि अब निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में दो महीने के भीतर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री यादव ने युवा उद्यमियों के साथ उनके निवेश, भविष्य की योजनाओं और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके नवाचारों और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य की समृद्धि का जश्न तभी सार्थक होगा जब आर्थिक विकास सकारात्मक, मजबूत और समावेशी हो, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिले।
उन्होंने कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद देश में पेट्रोलियम की निरंतर उपलब्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व का ही परिणाम है।
उनके (प्रधानमंत्री मोदी के) नेतृत्व में देश की ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का भविष्य निवेश, उद्योग और नवाचार पर आधारित है। 2025-26 में 220 हेक्टेयर में फैले 13 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
राज्य के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि विभिन्न निवेशक सम्मेलनों में मध्य प्रदेश के अनूठे लाभों को उजागर करने के मुख्यमंत्री के प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य अब निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
कश्यप ने आगे कहा कि पिछले वर्ष ही उद्यमियों को 1,250 भूखंड आवंटित किए गए हैं और चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 3,000 तक पहुंचने की उम्मीद है।
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