परिसीमन पर सियासी घमासान, महिला आरक्षण से जोड़ने पर भाजपा और विपक्ष आमने-सामने

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावित योजना को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्षी नेताओं ने भाजपा की मंशा और संसद में उसके संख्या बल पर सवाल उठाए हैं, जबकि एनडीए के नेताओं ने इस कदम का समर्थन करते हुए इसे महिला आरक्षण से जोड़ने का बचाव किया है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को साथ लाना चाहती है, ताकि संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। उन्होंने सवाल किया कि यदि महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर दिया जाए तो क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार होंगे।

पासवान ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि राज्य की मौजूदा 40 लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो 20 नई सीटें जुड़ जाएंगी और कुल सीटें 60 हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने पूछा कि जिन राजनीतिक दलों के पास अधिक पुरुष सांसद हैं, क्या वे इस बदलाव को आसानी से स्वीकार करेंगे।

पासवान ने कहा कि विपक्षी दलों का नेतृत्व यह नहीं समझ पा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन को साथ क्यों लाना चाहती है।

उन्होंने कहा, "खासकर दक्षिणी राज्यों को हमेशा चिंता रही है कि यदि परिसीमन आबादी के आधार पर हुआ तो उन्हें नुकसान हो सकता है। दक्षिण के क्षेत्रीय दल कई बार यह कह चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है।"

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आईएएनएस से कहा कि देश की बढ़ती आबादी और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए परिसीमन जरूरी है।

उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है और अधिक लोग मतदान के योग्य हो रहे हैं, परिसीमन आवश्यक हो जाता है। समय-समय पर परिसीमन होता रहा है। इससे देशभर में अधिक लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर मिलेगा।"

खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो कुछ कह रहे हैं, वह उनका राष्ट्र-विरोधी एजेंडा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के उपाध्यक्ष वालिबोयिना गुरुनाधम ने परिसीमन विधेयक पर बोलते हुए महिला आरक्षण को फिर से मुद्दा बनाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण वाला कानून 2023 में पारित हो चुका है और अब सिर्फ उसके लागू होने का इंतजार है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी का मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और भारत सरकार को इसे लागू करना चाहिए, लेकिन भाजपा इसे परिसीमन से जोड़कर दोबारा मुद्दा बना रही है। जब 33 प्रतिशत महिला आरक्षण वाला कानून पहले ही पास हो चुका है तो इसे परिसीमन से जोड़ने की क्या जरूरत है? यह पूरी तरह से एक बनावटी और झूठा मुद्दा है।"

गुरुनाधम ने लोकसभा के विस्तार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान 543 सदस्यों वाली लोकसभा की संख्या लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर 815 तक पहुंच सकती है।

उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि संसद की सीटें बढ़ाने का आधार मौजूदा सीटों का वितरण होगा या फिर जनसंख्या के आंकड़े।

उनका कहना था कि भाजपा आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत की कई पार्टियां, जिनमें डीएमके और तेलंगाना की पार्टियां शामिल हैं, इसका विरोध कर रही हैं।

गुरुनाधम ने यह भी कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से मतभेदों के कारण डीएमके उसका समर्थन कर सकती है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने दावा किया कि परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

उन्होंने कहा, "परिसीमन विधेयक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मानसून सत्र में इसे लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन आवश्यक संख्या नहीं थी। यह दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट जाएंगे, लेकिन पार्टी एकजुट रही। अब भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए विशेष सत्र पर चर्चा नहीं हो रही है।"

कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और कांग्रेस 2024 से ही इसे लागू करने की मांग कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर अलोकतांत्रिक कदम उठाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि जब शीतकालीन सत्र नजदीक है तो विशेष सत्र की बात क्यों की जा रही है।

उन्होंने कहा, "भाजपा हमेशा अलोकतांत्रिक गतिविधियों में लगी रहती है। शीतकालीन सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे समय में इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।"

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो भाजपा और एनडीए के पास नहीं है।

उन्होंने कहा, "परिसीमन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो भाजपा और एनडीए के पास नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अगर सरकार सच में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो उसे मौजूदा लोकसभा संरचना के आधार पर लागू करे। परिसीमन के लिए एक तय संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है।"

सीपीआई(एम) सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसीमन का उद्देश्य भाजपा को सत्ता में बनाए रखना है।

उन्होंने कहा, "सरकार सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए परिसीमन ला रही है। उन्हें पता है कि देश के अधिकांश लोग उनके खिलाफ हैं। जनता भाजपा के खिलाफ वोट देगी। असम में भी वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं।"

वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि विशेष सत्र बुलाने या न बुलाने का फैसला सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार विशेष सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "परिसीमन विधेयक आए या नहीं, यह सरकार का फैसला है। विधानसभा और संसद की प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय लिया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार विशेष सत्र महिला विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि यह कानून अब लागू होगा।

उन्होंने कहा, "लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। महिला आरक्षण की मांग कई वर्षों से उठती रही है और इसके लिए काफी संघर्ष भी हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा।"

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