सभी मेडिकल कॉलेजों में डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला, 30 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
इन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। ऐसी एडवांस्ड मशीनें अभी सिर्फ दिल्ली के एम्स में ही उपलब्ध हैं। ऐसी सुविधाएं अभी एम्स बिलासपुर या पंजाब के लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में भी उपलब्ध नहीं हैं।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन विधानसभा क्षेत्र में एक पब्लिक हेल्थ कैंप के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक तकनीक और उपकरण लगाने से डायग्नोस्टिक सेवाएं मजबूत और ज्यादा सटीक होंगी, जिससे लोगों को बिना देरी के सही इलाज मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के अलावा सरकार सभी 70 आदर्श मेडिकल संस्थानों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नियुक्त कर रही है, ताकि लोगों को उनके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 150 सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती करने जा रही है। इस पहल के तहत नदौन, कांगू, गैलोर और धनेटा के अस्पतालों में भी डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जोलसप्पर में डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। यहां उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला एलाइड हेल्थ साइंसेज संस्थान स्थापित किया जाएगा। वाइस-चांसलर को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संस्थान में दाखिले इसी साल शुरू हों, इसलिए एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल्स को हमीरपुर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी।
स्थानीय निवासियों से पब्लिक हेल्थ कैंप का पूरा फायदा उठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही नदौन और हमीरपुर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तौर पर चुना गया है। स्कूल की नई इमारत बनाई जाएगी और छात्रों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी।
सुक्खू ने कहा कि मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा समेत अहम क्षेत्रों के लिए फंड की कोई कमी न हो।
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