झारखंड में एसआईआर की तैयारी तेज, घर-घर में लगेगा बीएलओ के एड्रेस का स्टीकर
रांची, 25 मार्च (आईएएनएस)। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर एसआईआर के पूर्व की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य एक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें कोई भी पात्र नागरिक न छूटे। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं के घरों पर बीएलओ की जानकारी वाले स्टिकर लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा। इन स्टिकरों पर संबंधित बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर और मकान संख्या दर्ज होगी, ताकि मतदाता सीधे उनसे संपर्क कर सकें। यह पहल पहले से चल रहे घर-घर सत्यापन अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत बीएलओ प्रत्येक घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं का पिछली गहन पुनरीक्षण सूची से वर्तमान सूची में मैपिंग नहीं हो पाया है, वे निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म के “बुक ए कॉल” फीचर का उपयोग कर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। बैठक में अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों पर एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड (स्थानांतरित), डेथ (मृतक) और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।
खासतौर पर विस्थापित या ध्वस्त मकानों के पुराने पते पर दर्ज मतदाताओं को शिफ्टेड सूची में अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा गया है। इसके अलावा, मकानों की मैपिंग के दौरान पूर्व निर्धारित मकान संख्या को ही बनाए रखने और केवल आवश्यक होने पर ही नोशनल नंबर देने का निर्देश दिया गया।
इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की थी और उनसे सहयोग की अपील की थी। आयोग ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट बीएलए की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण में तेजी लाने को कहा है, ताकि जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची को बीएलओ द्वारा राजनीतिक दलों के एजेंटों से प्रमाणित कराने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। इससे फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने और सूची को अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी।
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