नीट मामले में वार्ता के लिए सरकार तैयार, संसद से विपक्ष को भागना नहीं चाहिए विष्णु देव साय
रायपुर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि जब सरकार वार्ता के लिए तैयार है तो विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को अपनी सारी बातें रखनी चाहिए।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध-प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह नीट पेपर लीक मामले में वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी की ओर से एनडीए शासित प्रदेशों में विरोध-प्रदर्शन जारी है।
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अन्य सांसदों के साथ पीएम आवास के बाहर धरना दिया।
इसके बाद बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिडंत हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना आई। छात्रों के हित को देखते हुए केंद्र सरकार ने वार्ता का रास्ता दिखाया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष घबराए हुए हैं। उनके पास उठाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं है। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्हें इससे भागना नहीं चाहिए। उन्हें बहस में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चाओं के लिए संसद से बेहतर कोई मंच नहीं है। विपक्ष को बहस में शामिल होना चाहिए और अपनी सभी बातें वहां रखनी चाहिए।
पीएम मोदी के पोस्ट का समर्थन करते हुए सीएम साय ने कहा कि युवाओं के सपनों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय युवाओं के हितों के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध त्वरित न्याय और कठोर दंड सुनिश्चित करने की दिशा में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम साबित होगा।
राज्य के किसानों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अन्नदाता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर भंडारण, आपूर्ति और वितरण की प्रभावी व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा, समृद्धि और बेहतर खेती के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
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