एस जयशंकर ने भारत-अफ्रीका संबंधों को लेकर कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता की, व्यापार और निवेश पर हुई चर्चा
नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत-अफ्रीका संबंधों पर कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में विदश मंत्रालय में किया गया, जिसमें अफ्रीकी देशों तक भारत की पहुंच और व्यापार से लेकर निवेश पर चर्चा हुई।
विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, "आज विदेश मंत्रालय में भारत-अफ्रीका संबंधों पर कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता की। अफ्रीका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच जुड़ाव पर जोर दिया।"
उन्होंने लिखा कि अफ्रीकी देशों तक भारत की पहुंच पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और निवेश, एलओसी और ग्रांट, कैपेसिटी बिल्डिंग, खासकर शिक्षा और कौशल, रक्षा और क्षेत्रीय और मल्टीलेटरल फोरम में सहयोग शामिल हैं।
इसके अलावा, डॉ. जयशंकर ने कैरेबियन सागर में स्थित एक दो-द्वीपीय संघीय देश, सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डॉ. डेन्जिल एल. डगलस से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा कर एस. जयशंकर ने बताया, "आज सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मामलों, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर डॉ. डेन्जिल एल. डगलस को होस्ट करके खुशी हुई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल कैपेसिटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की सराहना की।"
भारत ने वैश्विक दक्षिण के विकास और मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, मलावी और बुर्किना फासो को खाद्य सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने सूखा प्रभावित मलावी को 1,000 मीट्रिक टन चावल, बुर्किना फासो को 1,000 मीट्रिक टन चावल और बाढ़ प्रभावित मोजाम्बिक को 500 मीट्रिक टन चावल के साथ राहत सामग्री भेजी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत ने बुर्किना फासो को मानवीय सहायता के रूप में 1,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसका उद्देश्य कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह पहल वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक विश्वसनीय विकास और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत भागीदार के रूप में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
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