केंद्र, राज्य सरकार को मणिपुर संकट जल्द से जल्द हल करने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए : सीओसीओएमआई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर के कई नागरिक समाज संगठनों के समूह 'कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई)' ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के पास संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक ठोस योजना या नीति होनी चाहिए। सीओसीओएमआई के प्रवक्ता खुराइजम अथौबा ने यहां आईएएनएस को बताया, "हमें लगता है कि अब समय आ गया है, क्योंकि पहले ही 80 दिन बीत चुके हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास इस संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक बहुत ही ठोस योजना या नीति होनी चाहिए। अन्यथा, चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि लोग पहले से ही मणिपुर में स्थिति को संभालने के तरीके से तंग आ चुके हैं।"

केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को संभालने पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "यह संतोषजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थिति को संभालने में केंद्र सरकार का भी अपना हित है। "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने कभी भी मुद्दों पर बात नहीं की है। वह छिटपुट घटनाओं में से एक के संदर्भ में एक बार भी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने (मणिपुर में) समस्या के मुख्य मुद्दों के बारे में उल्लेख नहीं किया है।" पिछले हफ्ते संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई वीभत्स घटना के बाद प्रधानमंत्री ने अपना दर्द और गुस्सा जाहिर किया था और इसे बेहद शर्मनाक बताया था, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।

इससे पहले, सीओसीओएमआई के प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य और केंद्र सरकारों का प्रबंधन (मणिपुर के) लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। बलों की भारी तैनाती के बावजूद, वे स्थिति को कैसे नियंत्रित नहीं कर सके। यह बहुत चौंकाने वाला है।" उन्होंने कहा, "कुकी आतंकवादी समूहों द्वारा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) के जमीनी नियमों के उल्लंघन के कई सबूतों के बावजूद भारत सरकार ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है।"

मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा और तब से अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। मणिपुर के सीएम ने सोमवार को आईएएनएस से कहा था कि उनकी सरकार राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है।

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