Statement of Jairam Thakur: 'ठेकेदार ने एक मंत्री के सामने की आत्महत्या' जयराम ठाकुर ने सुक्यू सरकार पर साधा निशाना
- नेता प्रतिपक्ष ने आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य की सरकार पर साधा निशाना
- हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार से पूछा ये सवाल
- राज्य की जनता को वित्तीय कुप्रबंधन से हो रही परेशानियां
डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में संज्ञान लेना पड़ा और सुक्खू सरकार से पूछा की प्रदेश में आर्थिक आपातकाल क्यों नहीं लगाया जाए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "यह सरकार मित्रों का जी जान से भला करने के अलावा हर मोर्चे पर नाकाम है, जहां पर मित्रों के भले की बात होगी, वहां व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेगी और मित्रों का भरपूर भला करेगी।"
जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश हित की बात आते ही सरकार बगले झांकने लगते है। प्रदेश सरकार आए दिन अपने करगुजारियों की वजह से प्रदेश की किरकिरी करवाती है। प्रदेश में के इतिहास में ऐसा मामला कभी नहीं देखने को नहीं मिला होगा जब न्यायालय को इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी हो। इसके पहले भी सुक्खू सरकार की वजह से ही माननीय न्यायालय को दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश देने पड़े थे।"
नेता प्रतिपक्ष ने ठेकेदारों के मुद्दा उठाते हुए कहा, "हमने बार-बार यह मुद्दा उठाया की प्रदेश में ठेकेदारों के पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है, जो भुगतान हो रहा है उसमें सरकार के खास लोगों की दखलअंदाजी चल रही है। जिसमें सुविधा शुल्क दो और भुगतान लो जैसा खेल चलने के आरोप बहुत सारे लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन बार-बार सरकार ठेकेदारों की फरियाद और हमारे आरोपों को अनसुना करती रही। उल्टा ठेकेदारों पर ही झूठ बोलने के आरोप लगाती रही।"
ठाकुर ने कहा, "प्रदेश भर में ठेकेदारों के संगठन द्वारा हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, धरना देने, काम रोकने और यहां तक कि एक मंत्री के सामने आत्महत्या करने की करते रहे लेकिन सरकार सिर्फ झूठ बोलकर आगे बढ़ती रही। तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सरकार को कानून के सामने हाजिर होना पड़ा, लेकिन सरकार का झूठ न्यायालय में चल नहीं सकता इसलिए सरकार न्यायालय में बेनकाब हो गई।"
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों को भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा भेजी गई आपदा राहत राशि को भी प्रभावितों तक भेजने में नाकाम रही है।"
जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता को लेकर कहा, "केंद्र सरकार द्वारा 2023 की आपदा के लिए ही 5150 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की गई है। उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश को 93 हजार प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। दु:ख इस बात का है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार 2023 के आपदा प्रभावितों को ही पूरी राहत नहीं पहुंच सकीहै और न ही आपदा प्रभावितों से किए अपने वादों पर खरा उतर पाई है।"
